तहसील मझौली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रौसरा में भ्रष्टाचार और दबंगई का एक बड़ा मामला गरमाता नजर आ रहा है।

मझौली/ जबलपुर 

वर्तमान सरपंच पति दुर्गेश पटेल पर अपने पद और राजनैतिक प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए शासकीय राशि के गबन और नियमों को ताक पर रखकर निजी लाभ के लिए अवैध पुलिया निर्माण कराने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले को लेकर ग्राम रौसरा निवासी रामसहाय काछी ने जनपद पंचायत मझौली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) को लिखित शिकायत सौंपकर तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है।

निजी ५ एकड़ भूमि के लिए नियमों को किया ताक पर

शिकायतकर्ता रामसहाय काछी के अनुसार, सरपंच पति दुर्गेश पटेल द्वारा बिना किसी तकनीकी स्वीकृति (TS) और प्रशासकीय स्वीकृति (AS) के एक अवैध पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। आरोप है कि यह निर्माण केवल सरपंच पति के परिवार की निजी ५ एकड़ लगानी (कृषि) भूमि के रास्ते के लिए किया जा रहा है, जिसमें शासकीय नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है।

बारिश में डूब सकता है गांव, जल निकासी का प्राकृतिक नाला रोका

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस अवैध निर्माण के कारण क्षेत्र का प्राकृतिक जल निकासी का नाला पूरी तरह से अवरुद्ध (ब्लॉक) हो रहा है। इसके कारण आगामी वर्षा ऋतु (बारिश के मौसम) में पूरे क्षेत्र में भीषण जल-भराव की स्थिति बन सकती है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के घरों, फसलों और अन्य संपत्तियों को भारी नुकसान होने की पूरी आशंका बनी हुई है।

स्थानीय मजदूरों का शोषण, बाहरी ठेकेदार से नकद भुगतान

ग्रामीण का आरोप है कि इस निर्माण कार्य में शासकीय नियमों को दरकिनार कर पूरी तरह दबंगई दिखाई जा रही है।

 * कार्य स्थल पर कोई मस्टर रोल जारी नहीं किया गया है।

 * स्थानीय मजदूरों को काम न देकर ठेकेदार हीरा चक्रवर्ती के माध्यम से बाहरी मजदूरों से काम कराया जा रहा है।

 * मजदूरों को भुगतान नकद और निजी रूप से किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर शासकीय राशि के गबन और बड़ी वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करता है।

 “पूर्व में २१ अप्रैल २०२६ को अनुविभागीय अधिकारी (SDO राजस्व) सिहोरा को भी इस संबंध में शिकायत की गई थी, लेकिन धरातल पर अब तक कोई ठोस जांच नहीं हुई। प्रशासन की सुस्ती के कारण ही आरोपियों के हौसले बुलंद हैं।”

रामसहाय काछी, शिकायतकर्ता (ग्राम रौसरा)

मुख्यमंत्री, कलेक्टर और पंचायत मंत्री तक पहुंची गूंज

मामले की गंभीरता को देखते हुए आवेदक ने जनपद CEO मझौली से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से इस अवैध पुलिया निर्माण कार्य को रुकवाया जाए और मौके पर इंजीनियर व राजस्व अमले को भेजकर पंचनामा तैयार कराया जाए। ग्रामीण ने दोषी सरपंच पति और ठेकेदार के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। इस शिकायत की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, जबलपुर कलेक्टर, जिला पंचायत CEO और SDO सिहोरा को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है।

अब देखना यह होगा कि इस खुले भ्रष्टाचार पर प्रशासन कब तक जागता है और क्या दोषियों पर कोई कड़ी कार्रवाई होती है या गरीब ग्रामीणों की शिकायत फाइलों में ही दबी रह जाती है।