मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) की संशोधित योजना का हवाला देकर ‘पेसा मोबिलाइजर्स’ (PESA Mobilizers) को सेवा से मुक्त किए जाने के सरकारी आदेश का विरोध तेज हो गया है।

भोपाल

सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर के हजारों मोबिलाइजर्स के परिवारों के सामने अचानक रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इस आदेश के खिलाफ अब चौतरफा आवाजें उठने लगी हैं और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की जा रही है।

इस आदेश का विरोध कर रहे प्रभावितों और समर्थकों का दर्द बेहद गहरा है। मामले में अपनी आवाज बुलंद करते हुए एक पूर्व बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (MPW) ने अपना व्यक्तिगत दर्द साझा करते हुए सरकार से इस संवेदनशील मुद्दे पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।

उन्होंने कहा—

“मैं इस दर्द को बहुत गहराई से महसूस कर रहा हूं। साल 2017 से विभागीय परीक्षा (विभागीय पेपर) दिए जाने के बाद भी मैं खुद एक निष्कासित MPW हूं। सालों से रोजगार के लिए भटकने और सिस्टम की मार झेलने की जो पीड़ा मैंने और मेरे परिवार ने झेली है, वही पीड़ा आज इन पेसा मोबिलाइजर्स के सामने खड़ी कर दी गई है। सरकार को इन परिवारों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए।”

मध्य प्रदेश सरकार के आयुक्त सह-संचालक, पंचायत राज संचालनालय (भोपाल) द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ (RGSA) की संशोधित योजना का हवाला देते हुए पेसा मोबिलाइजर्स की सेवाओं को समाप्त (सेवा से मुक्त) करने की बात कही गई है। इस एक फैसले ने ग्रामीण स्तर पर जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वाले युवाओं को सीधे सड़क पर ला दिया है।

विरोध जता रहे नागरिकों और कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पेसा मोबिलाइजर्स ने ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए दिन-रात मेहनत की है। ऐसे में अचानक उन्हें सेवामुक्त कर देना उनके साथ घोर अन्याय है।

 1. पंचायत राज संचालनालय भोपाल द्वारा जारी सेवामुक्ति का यह तानाशाही आदेश तुरंत वापस लिया जाए।

 2. पेसा मोबिलाइजर्स और उनके आश्रित परिवारों के भरण-पोषण को ध्यान में रखते हुए उन्हें सेवा में निरंतर रखा जाए।

 3. पूर्व में निष्कासित किए गए MPW कर्मचारियों की समस्याओं का भी सहानुभूतिपूर्वक निराकरण किया जाए।