राज्य आजीविका मिशन फोरम की बैठक में वित्तीय प्रबंधन सुधारने, तालाबों के जीर्णोद्धार और ‘एफआरए लैंड डायवर्शन’ ऐप को लेकर दिए कड़े निर्देश

भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन फोरम की शासी निकाय की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए मंत्री श्री पटेल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विभाग के एचआर मैनुअल (HR Manual) में संशोधन कर ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ की व्यवस्था लागू की जाए। इसके साथ ही उन्होंने आवश्यकतानुसार पदों के युक्तियुक्तकरण (Rationalization) करने की बात भी कही।

बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे।

मंत्री श्री पटेल ने योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आजीविका मिशन के वित्तीय ढांचे को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग का वित्तीय प्रबंधन इस तरह बेहतर किया जाए जिससे मैदानी स्तर पर काम के लिए पर्याप्त बजट हमेशा उपलब्ध रहे और विभाग की देयताएं (लायबिलिटी) कम से कम हो सकें। फंड फ्लो की डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने MPSEDC के माध्यम से बनाए जा रहे पोर्टल का काम जल्द से जल्द पूरा करने को कहा।

 ‘एफआरए लैंड डायवर्शन’ ऐप की सराहना, जनजातीय वर्ग को मिलेगी राहत

बैठक में जनोपयोगी सुविधाओं के लिए वन भूमि के उपयोग की अनुमति देने वाले नए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ‘एफआरए लैंड डायवर्शन’ (FRA Land Diversion) की समीक्षा की गई। मंत्री श्री पटेल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि:

 * इस पारदर्शी और त्वरित प्रक्रिया से वन भूमि पर रहने वाले अनुसूचित जनजाति (ST) के किसानों और मजदूरों को सरकारी कामों के लिए बड़ी सुगमता होगी।

 * प्रदेश के 52 जिलों में स्थापित 85 आजीविका पुस्तकालयों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए अंग्रेजी भाषा और अन्य डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी।

बाजार की मांग के अनुरूप होगा युवाओं का कौशल विकास

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 2.0 (DDU-GKY) की समीक्षा करते हुए विभागीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान मार्केट डिमांड के अनुसार ही युवाओं को स्किल्स दी जाएं। उन्होंने स्किल गैप एनालिसिस के आधार पर नई परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही, योजना की सफलता की कहानियों (Success Stories) को बुकलेट, फ्लेक्स और फिल्मों के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाने को कहा।

 जल गंगा संवर्धन अभियान: 5 हेक्टेयर से बड़े तालाबों का होगा जीर्णोद्धार

ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मंत्री श्री पटेल ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार कार्य में तेजी लाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि:

 1. प्रदेश में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले तालाबों की सूची तुरंत तैयार की जाए।

 2. आवश्यकता के आधार पर तालाबों के अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए।

 3. 1 जुलाई से शुरू हो रहे ‘विकसित भारत – जी-राम-जी’ के तहत होने वाले निर्माण कार्यों के लिए पहले से ही कार्ययोजना तैयार रखी जाए, जिसमें विस्थापन के कारण शिफ्ट हुए परिवारों को प्राथमिकता से लाभान्वित किया जा सके।