पेयजल संकट से निपटने और जनहितैषी योजनाओं की प्रगति को लेकर कलेक्ट्रेट में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

जबलपुर

जिले में चल रहे विकास कार्यों को गति देने और शासन की प्राथमिकताओं वाली योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए कलेक्टर श्री राघवेन्द्र सिंह ने कमर कस ली है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित एक विस्तृत समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने दो टूक शब्दों में अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी मानसून को देखते हुए सभी प्रगतिरत निर्माण कार्य हर हाल में बारिश शुरू होने से पहले पूरे कर लिए जाएँ। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासनिक अनुशासन पर जोर देते हुए चेतावनी दी कि प्रोटोकॉल ड्यूटी में किसी भी तरह का कैजुअल रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक गहलोत सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे।

 जल संरक्षण और पेयजल आपूर्ति पहली प्राथमिकता

बैठक के दौरान कलेक्टर ने भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए ताकि जिले के किसी भी क्षेत्र में पानी का संकट न खड़ा हो। इसके साथ ही, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान’ को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष जोर दिया गया।

 स्वच्छता सर्वेक्षण और स्कूलों में व्यवस्थाएं

स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर कलेक्टर श्री सिंह ने कड़े निर्देश जारी किए हैं:

 * सभी आंगनबाड़ियों, विद्यालयों और छात्रावासों में उच्च स्तरीय साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए।

 * सूखा और गीला कचरा अलग करने के लिए डस्टबिन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो।

 * कचरा प्रबंधन के लिए नाडेफ (NADEP) का निर्माण कराया जाए।

 * नए शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश और जनपदवार समग्र ई-केवायसी की प्रगति की भी गहन समीक्षा की गई।

 सीएम हेल्पलाइन और राजस्व मामलों का समय सीमा में हो निपटारा

कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी के तहत समय सीमा से बाहर हो चुके मामलों, शिकायत शाखा के पत्रों और सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) के लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताते हुए उनके त्वरित निपटारे की बात कही। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि निम्नलिखित हितग्राही मूलक योजनाओं के प्रकरणों का समय सीमा के भीतर निराकरण किया जाए:

 1. पेंशन एवं संबल योजना

 2. अनुग्रह एवं अंत्येष्टि सहायता

 3. प्रसूति सहायता योजना

 4. आशा कार्यकर्ताओं व केसीसी (KCC) धारक मत्स्य पालकों को मानधन योजना से जोड़ना।

कलेक्टर ने खरीफ/रबी उपार्जन व्यवस्थाओं को शासन की मंशानुरूप पूरी तरह पारदर्शी और सुचारू बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण, शासकीय भूमि आवंटन, जनजातीय कार्य विभाग के कार्य और गौ-शालाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। युवाओं और बच्चों के लिए इस बार ग्रीष्मकालीन खेल शिविरों को एक नवीन और बहुआयामी स्वरूप में आयोजित करने की कार्ययोजना भी बनाई गई है।

सभी विभाग प्रमुख अपनी-अपनी विभागीय प्रगति को गति देने के लिए एक ठोस रणनीति के साथ काम करें। वित्तीय मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन किया जाए और जनता से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता दिखाई जाए।”