नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने शासकीय कार्यों में उदासीनता और जनहित से जुड़ी शिकायतों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।

भोपाल

आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि आमजन को मूलभूत सुविधाएं और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विभागीय समीक्षा और दायित्वों के निर्वहन में कमी पाए जाने पर आयुक्त ने तीन मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (CMO) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

इन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई:

 मनोज शर्मा (प्रभारी सीएमओ, नगर परिषद विजयपुर): ‘स्वच्छ जल अभियान’ के क्रियान्वयन में लापरवाही और दूषित पेयजल की शिकायतों के निराकरण में उदासीनता बरतने पर इन्हें निलंबित किया गया है। विशेष रूप से सीएम हेल्पलाइन (181) की शिकायतें एल-4 स्तर तक पहुंचने के बावजूद इनका समाधान सुनिश्चित नहीं किया गया था।

 हनुमंत भदौरिया (सीएमओ, नगर परिषद भाण्डेर, दतिया): अमृत 2.0 योजना के तहत संविदाकार को समय पर स्वीकृति पत्र (LOA) जारी न करने और योजना में अनावश्यक विलंब करने के कारण इन पर निलंबन की कार्रवाई हुई है।

 यशवंत राठौर (सीएमओ, नगर परिषद बडौनी): हितग्राही मूलक योजनाओं और स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के लक्ष्यों में पिछड़ने के साथ-साथ, 13 मई को आयोजित विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिना सूचना अनुपस्थित रहने के कारण इन्हें दंडित किया गया है।

आयुक्त श्री भोंडवे ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में देरी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य है।

इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है, वहीं शासन ने यह संदेश दिया है कि जनता की समस्याओं के प्रति लापरवाह अधिकारियों के लिए विभाग में कोई स्थान नहीं है।