प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखने के संकल्प के साथ जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।

दमोह

गोपनीय जानकारी लीक कर प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कर्मचारियों पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कार्यप्रणाली में किसी भी प्रकार की कोताही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

निरीक्षण की सूचना लीक करना पड़ा भारी

मामले का खुलासा तब हुआ जब एक आकस्मिक निरीक्षण की योजना बनाई गई थी, लेकिन उसकी सूचना पहले ही लीक हो गई। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए। जांच में प्रथम दृष्टया गोपनीयता भंग होने की पुष्टि होने पर त्वरित कार्रवाई की गई।

निलंबन और सख्त कार्रवाई के मुख्य बिंदु:

 सहायक ग्रेड-3 निलंबित: संदिग्ध गतिविधियों और सूचनाएं साझा करने के आरोप में सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

 डेपुटेशन समाप्त: विभिन्न विभागों से संबंद्ध दो अन्य कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करते हुए उन्हें उनके **मूल विभाग** वापस भेजने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

 उपकरण सील: मामले की गंभीरता को देखते हुए संदिग्ध टेलीफोन और अन्य संचार उपकरणों को जब्त कर सील कर दिया गया है।

“प्रशासन की दक्षता और गोपनीयता से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। यह कार्रवाई हर उस कर्मचारी के लिए एक चेतावनी है जो व्यवस्था में सेंध लगाने की कोशिश करेगा।” — प्रशासनिक आधिकारिक वक्तव्य

जांच एजेंसी को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी

मामले की तह तक जाने के लिए प्रशासन ने तय किया है कि उपकरणों की फोरेंसिक जांच और विस्तृत पड़ताल एक विशेष जांच एजेंसी को सौंपी जाएगी। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि सूचनाएं किन-किन स्तरों पर और किन माध्यमों से बाहर भेजी जा रही थीं।

इस कार्रवाई से दमोह प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। आकस्मिक निरीक्षण की गोपनीयता बनाए रखने के लिए की गई यह “सर्जिकल स्ट्राइक” साबित करती है कि प्रशासन हर स्तर पर सतर्क है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।