पारदर्शिता के लिए बने केंद्र सरकार के पोर्टल की खामियों का उठाया गया फायदा
* महंगी खरीदी और अनियमितताओं को छिपाने के लिए अधिकारियों द्वारा अलग-अलग तरीके अपनाए जाने का दावा
भोपाल / मझौली
मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी खरीदी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। दैनिक भास्कर द्वारा प्रकाशित एक पड़ताल के अनुसार, प्रदेश के नगरीय निकायों में लगभग 250 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला उजागर हुआ है, जिसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए केंद्र सरकार के GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल के नियमों को दरकिनार करने की बात कही गई है।
कैसे किया गया नियमों से खिलवाड़?
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी खरीद प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा GeM पोर्टल अनिवार्य किया गया था, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने इस पोर्टल के नियमों में मौजूद तकनीकी कमियों और लूपहोल्स (खामियों) का फायदा उठाया। पड़ताल में यह दावा किया गया है कि अधिकारियों ने खरीदी के ऐसे तरीके अपनाए, जिससे बाजार मूल्य से काफी अधिक दरों (महंगी खरीदी) पर सामान खरीदा गया और दस्तावेजों में अनियमितताओं को इस तरह छिपाया गया कि सामान्य जांच में उनका पता लगाना मुश्किल हो जाए।
पारदर्शिता पर उठे सवाल
इस मामले के सामने आने के बाद नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली और सरकारी धन के उपयोग की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट में इस बात की ओर इशारा किया गया है कि यदि खरीदी प्रक्रिया की उच्चस्तरीय और बारीकी से जांच की जाए, तो कई निकायों में हुए बड़े वित्तीय अनियमितताओं के मामले सामने आ सकते हैं। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, वहीं मामले में संबंधित विभाग के आधिकारिक पक्ष और आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।
MP के नगरीय निकायों में 250 करोड़ की खरीदी में अनियमितताओं का मामला! दैनिक भास्कर की पड़ताल में दावा—पारदर्शिता के लिए बने केंद्र सरकार के GeM पोर्टल की कमियों का फायदा उठाकर की गई महंगी खरीदी
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