विशेष न्यायालय का कड़ा फैसला, आरोपियों पर 1.35 लाख रुपये का अर्थदंड भी ठोंका; वर्ष 2006-07 में ग्राम ताजपुर व बकानिया की बेशकीमती कृषि भूमि का नियमों को ताक पर रखकर किया था अवैध नामांतरण
उज्जैन (मप्र) | ब्यूरो रिपोर्ट
राजस्व विभाग में पद का दुरुपयोग कर सरकारी खजाने को चूना लगाने वालों के खिलाफ विशेष न्यायालय ने एक नजीर पेश करने वाला कड़ा फैसला सुनाया है। कृषि भूमि के नामांतरण में गंभीर अनियमितता और फर्जीवाड़ा करने के करीब 19 साल पुराने दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय तथा दो अन्य लाभार्थियों—उमेश माली और पराग महाजन को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश ने तीनों दोषियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों प्रकरणों में आरोपियों पर कुल 1 लाख 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी आरोपित किया गया है।
दस्तावेजों में हेराफेरी कर अपनों को पहुंचाया था लाभ
लोकायुक्त पुलिस की विस्तृत विवेचना के अनुसार, भ्रष्टाचार का यह पूरा खेल वर्ष 2006-07 के दौरान खेला गया था। तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय ने अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उज्जैन क्षेत्र के ग्राम ताजपुर और ग्राम बकानिया स्थित कुल 3.12 हेक्टेयर कृषि भूमि के नामांतरण में शासन के स्पष्ट नियमों को दरकिनार किया था। जांच में यह प्रमाणित हुआ कि दोनों ही प्रकरणों में जानबूझकर गलत मद का उपयोग किया गया और आवश्यक वैधानिक दस्तावेजों के अभाव के बावजूद नामांतरण की प्रक्रिया पूरी कर दी गई।
ऐसे दिया गया था दोनों फर्जीवाड़ों को अंजाम
* पहला प्रकरण (ग्राम ताजपुर): यहाँ सर्वे नंबर 1237 की 1.41 हेक्टेयर कृषि भूमि का अवैध रूप से नामांतरण करते हुए उसे लाभार्थी उमेश माली के नाम पर दर्ज कर दिया गया।
* दूसरा प्रकरण (ग्राम बकानिया): यहाँ सर्वे नंबर 664 की 1.71 हेक्टेयर कृषि भूमि को नियमों के विरुद्ध जाकर दूसरे लाभार्थी पराग महाजन के नाम हस्तांतरित कर दिया गया।
शासन को लगी थी स्टाम्प और पंजीयन शुल्क की चपत
लोकायुक्त की चार्जशीट और अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में पेश किए गए पुख्ता साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ कि इस सुनियोजित अनियमितता के कारण मध्य प्रदेश शासन को स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क के रूप में भारी राजस्व नुकसान उठाना पड़ा था। लगभग दो दशक तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद विशेष न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार और दोनों लाभार्थियों को भ्रष्टाचार का दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश सुनाया
* जांच एजेंसी: लोकायुक्त पुलिस




