प्रतिदिन 4 हजार पंजीयन का लक्ष्य था, किसी भी तहसील ने नहीं छुआ आंकड़ा; बिना बताए गायब रहने वाले पटवारियों पर सख्त एक्शन की तैयारी, अगली बैठक में एसडीएम-तहसीलदार तलब

मझौली/जबलपुर।

जनहित की महत्वाकांक्षी भू-स्वामित्व योजना को राजस्व अमले की लापरवाही ने पलीता लगा दिया है। शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शुमार इस योजना की कछुआ चाल और सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज जनशिकायतों के लंबे समय से अटके रहने पर जिला प्रशासन ने सख्त तेवर अपना लिए हैं। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने लक्ष्य से कोसों दूर चल रही तहसीलों की कारगुजारी पर तीखी नाराजगी जताई। कलेक्टर ने दो-टूक चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने मझौली और कटंगी सहित पिछड़ने वाली तहसीलों के एसडीएम व तहसीलदारों को अगली बैठक में लंबित प्रकरणों की संपूर्ण केस फाइल के साथ व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।

4 हजार पंजीयन का लक्ष्य, हर तहसील फिसड्डी

बैठक में जब भू-स्वामित्व योजना के आंकड़े पटल पर रखे गए, तो प्रशासनिक सुस्ती की कलई खुल गई। जिले में प्रतिदिन 4 हजार भू-स्वामित्व रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य तय किया गया था, ताकि नागरिकों को उनके भू-अधिकार के दस्तावेज समय पर मिल सकें। हकीकत यह रही कि जिले की एक भी तहसील इस निर्धारित आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी। समीक्षा में पाया गया कि शहपुरा, पनागर और सिहोरा में काम की गति अपेक्षाकृत ठीक रही, जबकि मझौली और कटंगी तहसीलों की प्रगति बेहद निराशाजनक रही। कलेक्टर ने इन क्षेत्रों के अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए स्पष्ट किया कि लक्ष्य से समझौता किसी सूरत में नहीं होगा।

आईडी पर दबाए बैठे रहे फाइलें, फील्ड से पटवारी नदारद

समीक्षा के दौरान राजस्व विभाग की आंतरिक कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए। कलेक्टर ने पाया कि तहसीलदारों की आधिकारिक लॉग-इन आईडी पर सत्यापन के सैकड़ों मामले लंबे समय से धूल फांक रहे हैं। इसके अलावा जमीनी स्तर पर सीमांकन और सत्यापन का जिम्मा संभालने वाले पटवारियों की ड्यूटी से मनमानी गैरहाजिरी पर उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार किया। कलेक्टर ने दो टूक शब्दों में कहा कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय अथवा फील्ड से नदारद रहना गंभीर अनुशासनहीनता है। ऐसे लापरवाह मैदानी कर्मचारियों को चिह्नित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सीएम हेल्पलाइन: सिर्फ कागजी खानापूर्ति नहीं चलेगी

बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निपटारे का ब्योरा भी रखा गया। अपर कलेक्टर रविशंकर राय ने कमिश्नर कार्यालय से वापस आईं छह शिकायतों के जवाबों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें गुणवत्ता का अभाव था। इस पर कलेक्टर ने अधीनस्थ अधिकारियों को चेताया कि शिकायतों के निराकरण में केवल अधीनस्थों की रिपोर्ट पर आंख मूंदकर दस्तखत करने की परिपाटी बंद की जाए। अधिकारी स्वयं शिकायत का मूल कारण पढ़ें और शिकायतकर्ता से संपर्क कर वास्तविक व संतुष्टिपूर्ण समाधान निकालें।

बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती नीता राठौर, श्री रविशंकर राय, श्री अखिलेश सिंह, श्री शैलेन्द्र सिंह, श्रीमती विंकी सिंहमारे सहित राजस्व विभाग के सभी एसडीएम, तहसीलदार और संबंधित नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।

 * लक्ष्य से भटका अमला: जिले भर में हर रोज 4,000 रजिस्ट्रेशन का टारगेट था, कोई भी तहसील इसे हासिल नहीं कर पाई।

 * मझौली-कटंगी सबसे पीछे: शहपुरा, पनागर व सिहोरा की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर, मझौली व कटंगी में काम की रफ्तार बेहद सुस्त।

 * तहसीलदारों की आईडी जाम: सत्यापन के प्रकरण अफसरों के लॉगिन पर लंबित, कलेक्टर ने तत्काल क्लीयरेंस के निर्देश दिए।

 * पटवारियों पर गिरेगी गाज: बिना सूचना ड्यूटी और मुख्यालय से गायब रहने वाले पटवारियों को अनुशासनहीनता का नोटिस जारी करने की तैयारी।

 * जवाबदेही तय: अगली बैठक में एसडीएम और तहसीलदारों को पूरी शिकायतों और प्रगति रिपोर्ट के साथ सीधे हाजिर होना होगा।