समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं उपार्जन व्यवस्था में गड़बड़ी, किसानों से धोखाधड़ी और खाद्यान्न में मिलावट करने वाले भू-माफिया व वेयरहाउस संचालक के खिलाफ जबलपुर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है।

जबलपुर/मझौली

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने आरोपी नीतेश पटेल को राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आगामी 4 माह के लिए जिले से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।

ग्राम खबरा (थाना मझौली) निवासी नीतेश पटेल (30 वर्ष) के खिलाफ वर्ष 2024 से 2025 के बीच शासकीय उपार्जन में अनियमितता और धोखाधड़ी के 3 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

3 बड़े फर्जीवाड़े, जिनसे गरमाया था माहौल

 * 20 हजार क्विंटल धान की हेराफेरी (सिहोरा थाना): बटरंगी स्थित योगमाया वेयरहाउस में भौतिक सत्यापन के दौरान भंडारित रिकॉर्ड की तुलना में लगभग 20,000 क्विंटल धान कम पाई गई थी।

 * ₹1.39 करोड़ का घोटाला (मझौली थाना): माँ रेवा वेयरहाउस संचालन के दौरान समिति प्रबंधकों के साथ मिलकर 6,068.59 क्विंटल धान की अफरा-तफरी की गई।

 * गेहूं में कंकड़-मिट्टी की मिलावट (मझौली थाना): शासकीय उपार्जन में खपाने की नीयत से गेहूं में मिट्टी और कंकड़ मिलाकर अमानक खाद्यान्न तैयार करने का गंभीर अपराध दर्ज हुआ।

किसान आंदोलनों और कानून-व्यवस्था के चलते फैसला

कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नीतेश पटेल के फर्जीवाड़े के कारण किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर नहीं मिल सका। इसके विरोध में किसानों ने मझौली सहित आसपास के क्षेत्रों में व्यापक धरना-प्रदर्शन और ट्रैक्टर रैलियां निकाली थीं, जिससे आम जनजीवन और शांति व्यवस्था प्रभावित हुई थी।

आगामी उपार्जन सत्र को ध्यान में रखते हुए आरोपी की उपस्थिति से पुनः उपार्जन प्रक्रिया दूषित होने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते यह प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

8 पड़ोसी जिलों की सीमाओं में प्रवेश पर भी बैन

आदेश के मुताबिक नीतेश पटेल को 48 घंटे के भीतर जबलपुर जिला सीमा के साथ-साथ पड़ोसी जिलों—कटनी, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, डिंडौरी और उमरिया की सीमाओं से बाहर जाना होगा। सक्षम न्यायालय या अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना वह अगले 4 महीनों तक इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।