5 साल तक रसीद काटकर अपनी जेब में रखते रहे सरकारी रकम, बैंक खातों के मिलान में खुला राज

 * डीन की आंतरिक जांच रिपोर्ट के बाद गढ़ा पुलिस का शिकंजा, पूर्व कैशियर समेत 5 कर्मचारी नामजद

विशेष संवाददाता, जबलपुर।

महाकौशल के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता और गबन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कॉलेज की कैश शाखा में पदस्थ कर्मचारियों ने छात्रों की ट्यूशन फीस, मरीजों की ओपीडी पर्ची और आईपीडी से एकत्रित 1 करोड़ 63 लाख 78 हजार रुपये की सरकारी राशि बैंक खातों में जमा करने के बजाय डकार ली। डीन द्वारा गठित आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद कॉलेज प्रशासन की शिकायत पर गढ़ा थाना पुलिस ने 5 कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी व गबन का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को अभिरक्षा में ले लिया है।

2020 से 2025 के बीच चला ‘काली कमाई’ का खेल

पुलिस और कॉलेज प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह फर्जीवाड़ा 1 अप्रैल 2020 से 30 नवंबर 2025 के बीच सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। मेडिकल और नर्सिंग छात्रों से ली जाने वाली फीस और अस्पताल की ओपीडी-आईपीडी सेवाओं के लिए नकद राशि मनी रसीद बुक (MR Book) के माध्यम से जमा कराई जाती थी। नियम अनुसार यह राशि दैनिक आधार पर बैंक खाते में जमा होनी थी, लेकिन आरोपियों ने रसीदें तो काटीं मगर रकम सरकारी खाते में जमा नहीं की। सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड और बैंक खातों के विस्तृत ऑडिट मिलान में 1.63 करोड़ रुपये का भारी अंतर पकड़ा गया।

इन कर्मचारियों पर गिरी गाज

मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. नवनीत सक्सेना द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर गढ़ा पुलिस ने कैश शाखा से जुड़े पांच कर्मचारियों को नामजद किया है:

 * मनोहर केवट (सेवानिवृत्त कैशियर)

 * साधना चंद्रोल (कैशियर)

 * भानू सिंह शाक्यवार (सहायक ग्रेड-3)

 * अरविंद धुर्वे (सह-प्रभारी)

 * विशाल सराठे (सहायक ग्रेड-3)

BNS की गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज, 3 हिरासत में

गढ़ा थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316 (अमानत में खयानत), 318 (धोखाधड़ी) और 61 (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने दबिश देकर अरविंद धुर्वे, भानू सिंह शाक्यवार और विशाल सराठे को हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूछताछ में यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गबन की गई भारी-भरकम राशि कहां निवेश की गई या खपाई गई। साथ ही, इतने लंबे समय तक चले इस सिंडिकेट में क्या किसी अन्य प्रशासनिक अधिकारी की भी मिलीभगत थी, इसकी भी गहन पड़ताल जारी है।