जबलपुर के थाना विजय नगर में दर्ज एफआईआर क्रमांक 0003/2026 में गंभीर गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की आशंका को लेकर पुलिस महकमे में खलबली मच गई है

जबलपुर

 शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि कथित पीड़ित रोहित पथरौल (वाल्मीकि) का नाम दबावपूर्वक इस्तेमाल कर झूठे तथ्य दर्ज कराए गए हैं। इतना ही नहीं, मामले में निजी व्यक्तियों द्वारा पुलिस अधिकारियों को अवैध आर्थिक लाभ (रिश्वत) देकर जांच को प्रभावित करने की भी आशंका जताई गई है।

इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए शिकायतकर्ता ने मध्य प्रदेश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) को शिकायती पत्र भेजा है।

शीर्ष अधिकारियों के समक्ष पहुंची शिकायत

दिनांक 11/08/2026 को दर्ज इस शिकायत की प्रतियां मध्य प्रदेश पुलिस और EOW के आला अधिकारियों को प्रेषित की गई हैं:

 * श्री कैलाश मकवाना, पुलिस महानिदेशक (DGP), मध्य प्रदेश

 * श्री उपेन्द्र जैन, महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW), भोपाल

 * श्री अनिल विश्वकर्मा, पुलिस अधीक्षक, EOW इकाई, जबलपुर

 * श्री अनिल सिंह कुशवाहा, पुलिस महानिरीक्षक (IG), जबलपुर ज़ोन

 * श्री सम्पत उपाध्याय, पुलिस अधीक्षक, जिला जबलपुर

शिकायत के मुख्य आरोप:

 * झूठे आरोप व दबाव का खेल: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दर्ज मामले में कथित पीड़ित के नाम का बेजा इस्तेमाल कर मनगढ़ंत कहानियां रची गई हैं।

 * रिश्वतखोरी और अनुचित प्रभाव: आरोप है कि कुछ निजी व्यक्ति पुलिस अधिकारियों को रिश्वत और अवैध लाभ देकर निष्पक्ष कार्रवाई में अड़ंगा लगा रहे हैं।

 * सख्त कार्रवाई की मांग: मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act) और M.P. Civil Services (CCA) Rules, 1966 के तहत स्वतंत्र जांच कर दोषी अधिकारियों और व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि न्याय व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की साख बचाए रखने के लिए इस मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है, ताकि किसी निर्दोष को झूठे मुकदमों में न फंसाया जा सके।