मध्य प्रदेश शासन के महत्वाकांक्षी ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ के तहत जबलपुर जिले में जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन का कार्य जनआंदोलन का रूप ले चुका है

जबलपुर

 कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मझौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत परासिया का तूफानी दौरा किया। यहाँ उन्होंने जनभागीदारी और सामुदायिक सहयोग से जीर्णोद्धार किए गए ऐतिहासिक तालाब का बारीकी से निरीक्षण किया और ग्रामीणों के इस भगीरथ प्रयास की जमकर सराहना की।

इस खास मौके पर उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आशा मुकेश गोंटिया जनपद अध्यक्ष श्रीमती चंद्र किरण गोस्वामी और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) श्री अभिषेक गहलोत सहित तमाम प्रशासनिक अमला और बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने निरीक्षण के दौरान तालाब के कैचमेंट एरिया, पानी के ठहराव की क्षमता और अतिरिक्त पानी की सुरक्षित निकासी के लिए बने वेस्ट-वियर का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जल संकट से निपटने और भू-जल स्तर (Groundwater Level) को ऊपर उठाने के लिए ऐसी प्राचीन जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार बेहद जरूरी है। परासिया के ग्रामीणों ने प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस तालाब की सूरत बदली है, जो पूरे जिले के लिए एक बेहतरीन नजीर है।

कलेक्टर ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि तालाब के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ इसके चारों ओर बड़े पैमाने पर फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया जाए, जिससे पर्यावरण को मजबूती मिले और यह स्थल एक सुंदर केंद्र के रूप में विकसित हो सके।

सूखेंगे नहीं नल, बढ़ेगा जलस्तर” — जनप्रतिनिधियों ने सराहा

निरीक्षण के दौरान मौजूद नेतृत्वकर्ताओं ने इस अभियान को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए संजीवनी बताया:

 जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आशा मुकेश गोंटिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रहा यह अभियान ग्रामीण अंचलों की तकदीर बदल रहा है। इस तालाब के सुदृढ़ीकरण से न केवल ग्रामीणों को पानी मिलेगा, बल्कि मवेशियों और आस-पास की खेती-किसानी को भी नया जीवन मिलेगा।

 जनपद अध्यक्ष श्रीमती चंद्र किरण गोस्वामी ने स्थानीय पंचायत की सक्रियता और ग्रामीणों के श्रमदान की सराहना करते हुए कहा कि पानी बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

 जिला पंचायत CEO श्री अभिषेक गहलोत ने निर्माण कार्यों की तकनीकी गुणवत्ता को परखा। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले की अन्य ग्राम पंचायतों में भी इसी तर्ज पर जल संरचनाओं को चिन्हित कर जनभागीदारी से जोड़ा जाए।