समय पर सेवा न देने वाले 22 अधिकारियों-कर्मचारियों पर 34 हजार 500 रुपये का अर्थदंड; मझौली, सिहोरा, कुंडम सहित पूरे जिले में मची खलबली

जबलपुर/मझौली:

सरकारी दफ्तरों में आवेदकों को चक्कर लगवाने और समय सीमा के भीतर काम न करने वाले लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत आवेदकों को समय पर सेवाएं नहीं देना जिले के 22 जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों को बेहद भारी पड़ गया है। जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन सभी पर 250 रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक का तगड़ा अर्थदंड (जुर्माना) ठोक दिया है। दंडित होने वालों में एसडीएम और अतिरिक्त तहसीलदार जैसे उच्च अधिकारियों से लेकर ग्राम पंचायतों के सचिव तक शामिल हैं। इन सभी पर लगाई गई कुल जुर्माने की राशि 34 हजार 500 रुपये है।

5 दिन में पैसा जमा करने का अल्टीमेटम, नहीं तो कटेगी सैलरी

कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी दंडित अधिकारी और कर्मचारी अर्थदंड की यह राशि 5 दिनों के भीतर सायबर ट्रेजरी के माध्यम से शासन के खाते में जमा कराएं और उसकी रसीद की फोटोकॉपी लोक सेवा प्रबंधन विभाग को सौंपें। यदि निर्धारित 5 दिनों के भीतर राशि जमा नहीं की गई, तो यह जुर्माना सीधे संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के वेतन (सैलरी) से काट लिया जाएगा। कलेक्टर की इस चेतावनी से पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है।

मझौली और सिहोरा के सचिव भी आए जद में, कुशयारी सचिव पर 5 हजार का सर्वाधिक जुर्माना

इस कार्रवाई की सबसे बड़ी गाज जनपद पंचायतों के ग्रामीण क्षेत्रों पर गिरी है। सिहोरा जनपद की ग्राम पंचायत कुशयारी के सचिव संदीप सिंह ठाकुर और शहपुरा जनपद की ग्राम पंचायत भैंसवाही के सचिव जियालाल मार्को पर लापरवाही की पराकाष्ठा के लिए सबसे ज्यादा  5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

वहीं, मझौली जनपद की ग्राम पंचायत सिहोदा के सचिव क्रांतिभाई राजपूत पर 1 हजार रुपये और ग्राम पंचायत कंजई के सचिव ब्रजेश पटेल पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। सिहोरा की ही ग्राम पंचायत प्रतापपुर के सचिव आशीष कुमार दुबे पर भी 750 रुपये का जुर्माना हुआ है।

इन बड़े अधिकारियों पर भी गिरी गाज:

 श्रीमती मोनिका बाघमारे (एसडीएम, रांझी) — 1,000 रुपये जुर्माना

 भीमसेन पटेल (अतिरिक्त तहसीलदार, रांझी) — 250 रुपये जुर्माना

 आदित्य जंघेला (अतिरिक्त तहसीलदार, गोरखपुर) — 500 रुपये जुर्माना

पूरी सूची: किस पंचायत सचिव पर कितना लगा जुर्माना?

 शहपुरा जनपद: उमरिया सचिव गणेश प्रसाद पटेल (1,000 रुपये), बिलपठार सचिव थम्मन सिंह पटेल (3,750 रुपये), चरगवां पुरानी सचिव भगवानदास ठाकुर (750 रुपये)।

 पनागर जनपद: उमरिया पथरा सचिव शिवाजी पटेल (500 रुपये), पड़री सचिव प्रहलाद पटेल (250 रुपये)।

 जबलपुर जनपद: कुकुरी खेड़ा सचिव जितेंद्र पाठक (1,750 रुपये)।

 कुंडम जनपद (भारी गाज):मड़ईकला सचिव रामप्रसाद तिलगाम (1,750 रुपये), जामगांव सचिव प्रमोद कुशराम (2,000 रुपये), बिलटुकरी सचिव कमल मरावी (1,750 रुपये), महगवां सचिव सुश्री सविता मांझी (2,500 रुपये), मोहनी सचिव सुश्री कल्पना पूसाम (3,000 रुपये), गौरी सचिव देवेंद्र कुमार (500 रुपये), जैतपुरी सचिव सुश्री सुशीला वरकड़े (500 रुपये) और डोली के सचिव करन सिंह (500 रुपये)।

 * जब सरकार ने जनता के काम समय पर करने के लिए ‘लोक सेवा गारंटी’ जैसा कानून बनाया है, तो अधिकारी और सचिव फाइलों को दबाकर क्यों बैठ जाते हैं?

 * क्या इस तरह के जुर्माने से ग्रामीण अंचलों में बैठे सचिवों की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा या जनता को ऐसे ही चक्कर काटने पड़ेंगे?

 कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का यह कदम सराहनीय है और यह उन सभी अधिकारियों के लिए एक कड़ा सबक है जो जनता के समय की कीमत नहीं समझते। जब तक ऐसे लापरवाह अधिकारियों की जेब ढीली नहीं होगी और उनके वेतन से पैसे नहीं कटेंगे, तब तक दफ्तरों में सुशासन की उम्मीद करना बेमानी है।