नगर परिषद मझौली में इन दिनों पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।

मझौली/ जबलपुर 

नगर के कई वार्डों में जल सप्लाई ठप पड़ी लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि नगर परिषद कार्यालय में कार्यरत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को इसकी भनक तक नहीं है। विभाग की इस घोर लापरवाही और उदासीनता को लेकर स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

 वैध-अवैध कनेक्शनों का कोई रिकॉर्ड नहीं

एक तरफ जहां नगर की जनता पानी की एक-एक बूंद के लिए परेशान हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जल प्रदाय विभाग के पास नगर में चल रहे वैध और अवैध पानी के कनेक्शनों की कोई पुख्ता जानकारी ही नहीं है। विभाग के पास ऐसा कोई डेटा मौजूद नहीं है जिससे यह पता चल सके कि कितने घरों में वैध तरीके से पानी जा रहा है और कहां अवैध रूप से जल की चोरी हो रही है। इसी अव्यवस्था के कारण जल सप्लाई पूरी तरह ठप पड़ी हुई है।

RTI में भी नहीं दी जानकारी, उठ रहे सवाल

सूत्रों के अनुसार, नगर परिषद के जल प्रदाय विभाग की इस कार्यप्रणाली को लेकर पूर्व में सूचना के अधिकार (RTI) के तहत भी जानकारी मांगी गई थी। लेकिन विभाग ने जानकारी देने से साफ पल्ला झाड़ लिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी और अपनी कमियों को छुपाने के लिए ही आरटीआई के तहत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

जनता का आरोप: “बिना काम के मुफ्त की सैलरी ले रहे कर्मचारी”

स्थानीय निवासियों का कहना है कि पीएचई विभाग में नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ कागजों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जब उन्हें नगर की जल संकट की समस्याओं और कनेक्शनों की जानकारी ही नहीं है, तो वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे कर रहे हैं? लोगों का सीधा आरोप है कि ये अधिकारी और कर्मचारी जनता के टैक्स के पैसे से केवल ‘मुफ्त की सैलरी’ तोड़ रहे हैं।

 अव्यवस्था से आक्रोश में नागरिक

भीषण गर्मी के इस मौसम में जल सप्लाई बंद होने से नागरिकों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई करते हुए जल सप्लाई सुचारू नहीं की, तो वे नगर परिषद कार्यालय का घेराव करने और उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।