अनमोल पोर्टल पर एएनसी रजिस्ट्रेशन न करने वाले निजी अस्पतालों को नोटिस जारी करने के निर्देश

बैठक से अनुपस्थित रहने पर उखरी और संजय नगर स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों का एक माह का वेतन रोका

 आंगनवाड़ी पर्यवेक्षण में लापरवाही पर सिहोरा परियोजना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस

जबलपुर

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शत-प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का एएनसी (ANC) रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने को कहा है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि केवल पंजीकरण ही काफी नहीं है, बल्कि प्रत्येक गर्भवती महिला का नियमित फॉलोअप और हाई रिस्क (उच्च जोखिम) वाली महिलाओं की विशेष देखभाल की जाए।

कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित इस संयुक्त बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत, सीएमएचओ डॉ. नवीन कोठारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी सौरभ सिंह सहित सभी विकासखंड चिकित्सा अधिकारी (BMOS) और परियोजना अधिकारी उपस्थित थे।

लापरवाह निजी अस्पतालों पर कसेगा शिकंजा

कलेक्टर ने स्वास्थ्य संस्थावार और विकासखंडवार समीक्षा करते हुए कहा कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए हर गर्भवती महिला का पंजीयन और ट्रैकिंग जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिए कि जो निजी अस्पताल गर्भवती महिलाओं का डेटा ‘अनमोल पोर्टल’ पर दर्ज नहीं कर रहे हैं, उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।

 108 एंबुलेंस की शिकायतों के लिए जारी होगा अलग नंबर

बैठक में 108 एंबुलेंस सेवा को लेकर मिल रही शिकायतों पर कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि:

 “यदि 108 एंबुलेंस द्वारा मरीजों को सरकारी के बजाय निजी अस्पतालों में ले जाने या एंबुलेंस के देरी से पहुंचने की शिकायतें मिलती हैं, तो संबंधितों पर कठोर कार्रवाई की जाए। इन शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक अलग दूरभाष (टेलीफोन) नंबर भी स्थापित किया जाए।”

अनुपस्थिति और लापरवाही पर गाज

बैठक में अनुशासन को लेकर कलेक्टर ने सख्त कदम उठाए:

 जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक से अनुपस्थित रहने पर उखरी एवं संजय नगर स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सकों और सुपरवाइजर का एक माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।

 आंगनवाड़ी केंद्रों के पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने पर सिहोरा बाल विकास परियोजना की परियोजना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

 मृत्यु दर का विश्लेषण: मातृ एवं शिशु मृत्यु के मामलों में कारणों का बारीकी से विश्लेषण किया जाए और उन हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर जागरूकता बढ़ाई जाए जहाँ ये मामले अधिक हैं।

 पेयजल संकट का समाधान: गर्मी के मौसम में जिन ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में पानी की किल्लत है, वहाँ स्वास्थ्य विभाग और पीएचई (PHE) की संयुक्त टीम गठित कर निरीक्षण करने और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

 महिला एवं बाल विकास की समीक्षा: आंगनवाड़ी से निकले बच्चों का प्राथमिक शालाओं में दाखिला, टेक होम राशन का नियमित वितरण और बच्चों के ‘फेशियल रिकग्निशन सिस्टम’ में आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए गए।

 सीएम हेल्पलाइन का त्वरित निराकरण: प्रसूति सहायता योजना सहित स्वास्थ्य विभाग की अन्य योजनाओं से जुड़ी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का आवेदकों की संतुष्टि के साथ त्वरित निराकरण करने को कहा गया।

शासन के निर्देशानुसार अब जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला पोषण समिति की महीने में कम से कम दो बार संयुक्त बैठकें आयोजित की जाएंगी।