नगर परिषद मझौली में पिछले 6 वर्षों के दौरान की गई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 के तहत एक महत्वपूर्ण आवेदन दर्ज किया गया है।

मझौली/जबलपुर

वार्ड क्रमांक 12 के निवासी बारे लाल ने जनसूचना अधिकारी (नगर परिषद कार्यालय, मझौली) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर वर्ष 2019-20 से लेकर वर्ष 2024-25 तक की अवधि में हुई तमाम दैनिक नियुक्तियों का पूरा ब्योरा मांगा है।

इस आरटीआई आवेदन के बाद नगर परिषद के गलियारों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इसमें नियुक्तियों की प्रक्रिया से लेकर आरक्षण नियमों और विज्ञापनों तक की प्रमाणित प्रतियां मांगी गई हैं।

 इन 5 प्रमुख बिंदुओं पर मांगी गई है जानकारी:

आवेदक बारे लाल ने अपने आवेदन में मुख्य रूप से निम्नलिखित जानकारियां और दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की है:

 1. कर्मचारियों की सूची: वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक नियुक्त किए गए सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नाम, पद, नियुक्ति की तिथि और उनके कार्यस्थल (ड्यूटी की जगह) की पूरी सूची।

 2. योग्यता का विवरण: इन पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता (Qualification) और अनुभव (Experience) का पूरा विवरण।

 3. भर्ती का विज्ञापन: क्या इन नियुक्तियों से पहले कोई सूचना सार्वजनिक की गई थी? इसके लिए नगर परिषद द्वारा जारी विज्ञप्ति, आधिकारिक अधिसूचना या समाचार पत्रों (अखबार) में दिए गए प्रकाशन की प्रमाणित प्रति।

 4. चयन प्रक्रिया का ब्योरा:भर्ती के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई? कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए, साक्षात्कार (Interview) कैसे हुआ और चयन के क्या मापदंड तय किए गए थे, इसका विवरण।

 5. आरक्षण और रोस्टर: इन नियुक्तियों में शासन के आरक्षण नियमों का पालन किस तरह किया गया और वर्तमान में लागू रोस्टर (Roster) की प्रमाणित प्रति।

 बीपीएल कार्ड के तहत लगाया आवेदन

आवेदक ने नियमानुसार अपने आवेदन के साथ गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले कार्ड की प्रति भी संलग्न की है, जिसके तहत आरटीआई शुल्क में छूट का प्रावधान होता है।

 स्थानीय स्तर पर इस आरटीआई आवेदन को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि नगर परिषद द्वारा इसकी सही और स्पष्ट जानकारी दी जाती है, तो पिछले सालों में बैकडोर एंट्री या नियमों को ताक पर रखकर की गई नियुक्तियों के मामलों का बड़ा खुलासा हो सकता है। अब देखना यह होगा कि जनसूचना अधिकारी तय समय सीमा के भीतर यह जानकारी उपलब्ध कराते हैं या नहीं।