जिले में शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए संचालित ‘पीएम श्री’ और ‘सांदीपनि’ विद्यालयों के विकास कार्यों को लेकर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है।

जबलपुर

बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में देरी करने वाले ठेकेदारों पर अर्थदंड (जुर्माना) लगाया जाए। उन्होंने सभी विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने की हिदायत दी।

अगस्त तक पूरे होंगे पेंडिंग काम, प्रवेश प्रक्रिया पर जोर

बैठक के दौरान कलेक्टर ने न केवल निर्माण कार्यों बल्कि शैक्षणिक सत्र के प्रवेश कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने प्राचार्यों को निर्देशित किया कि:

 100% प्रवेश: कक्षा 10वीं से 11वीं और 8वीं से 9वीं में जाने वाले शत-प्रतिशत बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित हो।

 आंगनवाड़ी से स्कूल तक: आंगनवाड़ी से निकलने वाले हर बच्चे का कक्षा पहली में अनिवार्य रूप से दाखिला कराया जाए।

स्कूलों की प्रगति रिपोर्ट: मझौली भवन हैंडओवर, शहपुरा में 15 जून की डेडलाइन

बैठक में विभिन्न विकासखण्डों के प्राचार्यों ने अपने स्कूलों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा दिया:

 मझौली:यहाँ विद्यालय भवन अगस्त में हैंडओवर हो चुका है। अब फुटबॉल ग्राउंड, आरओ सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों का काम अंतिम चरण में है।

 शहपुरा: यहाँ 15 जून तक सभी शेष कक्षाओं का निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

 कुंडम: यहाँ 300 बेड की क्षमता वाले छात्रावास का निर्माण तेजी से चल रहा है।

 मेडिकल कॉलेज व करौंदीग्राम: कलेक्टर ने इन दोनों सांदीपनि विद्यालयों के निर्माण कार्यों में गति लाने के विशेष निर्देश दिए।

मूलभूत सुविधाओं की बारीकी से जांच

कलेक्टर श्री सिंह ने स्कूलों में विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था, खेल मैदान, नल-बिजली फिटिंग, शौचालय, वाटर हार्वेस्टिंग और मिड-डे मील जैसी बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण के साथ-साथ रैम्प और सीढ़ियों में रेलिंग जैसे सुरक्षा मानकों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा और भवन विकास निगम के अधिकारी सहित सभी सांदीपनि एवं पीएम श्री विद्यालयों के प्राचार्य और विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे।

 गुणवत्ता से समझौता नहीं: खराब काम या देरी पर ठेकेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई।

 पहुंच आसान हो: दिव्यांग बच्चों के लिए रैम्प और रेलिंग का कार्य प्राथमिकता पर।

 प्रशासनिक मुस्तैदी: लंबित प्रशासनिक कार्यों को शीघ्र निपटाने के आदेश।