लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई: जिला पंचायत सीईओ
कटनी।
जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों में केवल कागजी खानापूर्ति नहीं, बल्कि धरातल पर गुणवत्तापूर्ण भौतिक पूर्णता दिखनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से जल गंगा संवर्धन अभियान’ और पेयजल आपूर्ति में लापरवाही बरतने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
जल संरक्षण और पेयजल सर्वोच्च प्राथमिकता
मंगलवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित बैठक में सुश्री कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं के अनुरूप ग्रीष्मकाल में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता और जल संरक्षण सर्वोपरि है।
गुणवत्ता पर जोर: जल जीवन मिशन और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत लंबित कार्यों को तकनीकी मानकों के साथ तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
पोर्टल अपडेट: जल संचय एवं जन भागीदारी पोर्टल पर कार्यों के फोटोग्राफ्स प्रतिदिन अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।
सख्त चेतावनी: सीईओ ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर लेबर बजट, ई-केवाईसी और कार्य पूर्णता में संतोषजनक प्रगति नहीं दिखी, तो संबंधितों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
लापरवाही पर उपयंत्रियों को फटकार
समीक्षा के दौरान जनपद पंचायत **बड़वारा** की प्रगति खराब पाए जाने पर सुश्री कौर ने उपयंत्री डी.एस. बघेल और पूजा नागर को कड़ी फटकार लगाई और कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए। साथ ही, मनरेगा के तहत डग वेल, चेक डैम, अमृत सरोवर और तालाबों के कार्यों की सूक्ष्म समीक्षा की गई।
शासकीय भवनों में ‘रेन वाटर हार्वेस्टिंग’ अनिवार्य
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए सीईओ ने निर्देश दिए कि:
1. समस्त शासकीय भवनों (पंचायत भवन, सामुदायिक केंद्र आदि) में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाएं।
2. अपूर्ण आंगनवाड़ी भवनों की सघन निगरानी कर उन्हें जल्द पूर्ण किया जाए।
3. सुदूर सड़क निर्माण के लिए शासन द्वारा निर्धारित पैरामीटर का कड़ाई से पालन हो।
मध्यान्ह भोजन और अन्य योजनाओं की समीक्षा
बैठक में अतिरिक्त सीईओ श्री अनुराग मोदी की उपस्थिति में *प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना की भी समीक्षा हुई। बीआरसी को निर्देशित किया गया कि: छात्रों को मेन्यू के अनुसार गर्म और स्वादिष्ट भोजन मिले।
किचन शेड में स्वच्छता सुनिश्चित की जाए। बर्तनों के क्रय की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा हो।
इसके अतिरिक्त बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), 15वां वित्त आयोग और **सीएम हेल्पलाइन** की शिकायतों के त्वरित निराकरण पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
उपस्थिति: बैठक में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के प्रभारी कार्यपालन यंत्री जितेंद्र गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग मोदी, परियोजना अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह सहित सभी जनपद पंचायतों के सीईओ, सहायक यंत्री और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
