1800 से ज्यादा नामों पर मुहर, 2027 चुनाव से पहले संगठन को मिलेगा मजबूत आधार

भोपाल

मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों को लेकर बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक फैसला सामने आया है। प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) की नियुक्ति प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और 1800 से अधिक नामों की फाइनल सूची पर सरकार ने मुहर लगा दी है। अब आज या कल में नियुक्ति आदेश जारी होने की तैयारी है।

सबसे खास बात यह है कि इस बार पहले नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे और उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा**। यानी प्रक्रिया को तेज करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन (Post Approval) का रास्ता अपनाया गया है।

सरकार ने सभी श्रेणियों के नगरीय निकायों के लिए एल्डरमैन की संख्या का स्पष्ट फार्मूला तय कर दिया है—16 नगर निगम**: 8 से 10 एल्डरमैन

99 नगर पालिकाएं: 6-6 एल्डरमैन

298 नगर परिषदें: 4-4 एल्डरमैन

इस तरह पूरे प्रदेश में 1800+ एल्डरमैन की नियुक्ति की जाएगी, जिससे निकायों में संगठन और प्रशासनिक पकड़ मजबूत होगी।

सूत्रों के मुताबिक सूची में उन लोगों को प्राथमिकता दी गई है—जो नगरपालिका कानून और प्रशासनिक कार्यप्रणाली के जानकार हैं जो सक्रिय पार्टी कार्यकर्ता रहे हैं और अन्य दलों से आए नेताओं को भी समायोजित किया गया है

पार्टी संगठन ने विधायकों से नाम मंगवाए थे, जिसके आधार पर यह सूची तैयार की गई है

एल्डरमैन परिषद की बैठकों में शामिल होकर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन—उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता फिर भी नीति-निर्माण और स्थानीय फैसलों में उनकी भूमिका प्रभावी मानी जाती है।

राज्य में 2027 के नगरीय निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में एल्डरमैनों को करीब सवा से डेढ़ साल का कार्यकाल मिलेगा, जिससे संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी और चुनावी तैयारी को गति मिलने की संभावना है

एल्डरमैन के बाद अब नजरें निगम-मंडलों में नियुक्तियों पर टिकी हैं।पूर्व मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं को समायोजित किया जा सकता है 2023 चुनाव के बाद कैबिनेट से बाहर रहे नेताओं को मौका मिलने की उम्मीद इसके साथ ही

सरकारी कॉलेजों की जनभागीदारी समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है, जहां विधायकों की सिफारिश पर नियुक्तियां होंगी।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा—“सूची बनाकर शासन को भेज दी गई है, जल्द ही एल्डरमैनों की नियुक्ति की जाएगी। निगम-मंडलों में भी जल्द नियुक्तियां होंगी।”

सरकार का यह कदम सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति* का भी हिस्सा माना जा रहा है।अब देखना होगा कि ये नियुक्तियां जमीनी विकास और जनहित में कितना असर डालती हैं।

(मझौली दर्पण न्यूज़)