लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनावों से नहीं, बल्कि व्यवहार में बराबरी से होती है।

नई दिल्ली

आज देश में एक सवाल गूंज रहा है—क्या हम सच में बराबरी वाले लोकतंत्र में जी रहे हैं, या यह सिर्फ काग़ज़ों तक सीमित है? जिस दिन नेता सरकारी अस्पताल में आम नागरिक की तरह इलाज कराएंगे

जिस दिन मंत्री का लाडला बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा

जिस दिन VVIP के लिए सड़कें नहीं रोकी जाएंगी

जिस दिन एम्बुलेंस को VIP काफिले से पहले रास्ता मिलेगा

और जिस दिन अमीर–गरीब, VIP–आम नागरिक सब एक ही लाइन में खड़े होकर काम कराएंगे—उसी दिन मानिएगा कि सच्ची बराबरी आ चुकी है।

आज की हकीकत यह है कि सुविधाएं पद देखकर बदल जाती हैं, कानून ताकत देखकर झुकता है और सड़कें पहचान देखकर खुलती–बंद होती हैं। आम आदमी जाम में फंसा रहता है, जबकि वीआईपी काफिले सायरन बजाते हुए निकल जाते हैं—चाहे सामने एम्बुलेंस ही क्यों न खड़ी हो।

विशेषज्ञ मानते हैं कि वीआईपी संस्कृति लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। लोकतंत्र का मतलब है—समान अधिकार, समान अवसर और समान व्यवहार। लेकिन जब जनप्रतिनिधि और प्रभावशाली लोग खुद को कानून और व्यवस्था से ऊपर मानने लगें, तो लोकतंत्र धीरे-धीरे राजशाही की शक्ल लेने लगता है।

यह लेख किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं, बल्कि एक व्यवस्था पर सवाल है। सवाल यह है कि क्या जनसेवक खुद को जनता के बराबर खड़ा करने को तैयार हैं? क्या सत्ता के गलियारों में यह समझ बनेगी कि विशेषाधिकार नहीं, जिम्मेदारी ही असली शक्ति है?

जब तक बराबरी सिर्फ भाषणों में रहेगी,और जमीन पर वीआईपी–आम का फर्क कायम रहेगा—तब तक लोकतंत्र किताबों में और राजशाही हकीकत में चलती रहेगी।