नगर परिषद मझौली में धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण
मझौली जबलपुर
ठंडे बस्ते में सख्त नियम-कायदे- न सीज, न जुर्माना लगता है
*पिछले माह जोरशोर से अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने वाला नगर परिषद मझौली का दस्ता इन दिनों सुस्त बैठा है*।
*नगर परिषद कार्मिक अवैध निर्माण बंद करने की चेतावनी और अनुमति लेने की हिदायत देकर काम चला रहे हैं*।
*अवैध निर्माण पर कई नोटिस जारी किए गए*,
*लेकिन इनकी जद में भाजपा नेताओं के अवैध निर्माण भी आए तो मामला राज्य सरकार तक जा पहुंचा*।
इसके बाद नगरपरिषद सीएमओ का तबादला हो गया और नगर परिषद की कार्यप्रणाली सुस्त हो गई।
*कई जगह बिना अनुमति बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, प्रथम व द्वितीय मंजिल से ऊपर निर्माण हो रहा था। अचरज की बात है कि किसी जगह ‘सीजÓ कार्रवाई नहीं हुई। नगरपरिषद कर्मी नोटिस या हिदायत देकर लौट आते हैं* ।
मेन मार्केट, वार्ड क्रमांक 8 में, वार्ड क्रमांक 5 मेन रोड व वार्ड क्रमांक 12 /13 क्षेत्र में भी केवल नोटिस बांटने की कार्रवाई की गई।
*नहीं है जवाब नगर परिषद अधिकारी कर्मचारी के पास*
*जून में एम्पावर कमेटी की मीटिंग में सीज किए गए अवैध निर्माण मुक्त करने के लिए जुर्माना वसूली का नियम लागू हुआ था*।
100 वर्गगज से 500 से अधिक वर्गगज तक के अवैध निर्माण पर 50 हजार से 8 लाख रुपए तक पैनल्टी वसूल की जानी थी।
इस नियम की पालना क्यों नहीं हुई
, इस बारे में नगर परिषद अधिकारी कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं।
अंदरखाने चर्चा है कि चुनावी वर्ष के चलते
*नगर परिषद शिथिलता बरत रहा था*।
इनका कहना कुछ बंद नहीं हुआ है।
*सभी कार्य नियमानुसार होंगे*।
उपयंत्री, कार्यवाहक,
अमित बघेल
नगर परिषद मझौली
