उत्तरदायी, संवेदनशील और पारदर्शी व्यवस्था के प्रतीक बनें शासकीय कर्मी- कलेक्टर
सुशासन सप्ताह के तहत आयोजित कार्यशाला मे कलेक्टर श्री तिवारी का संबोधन
कटनी –
कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने कहा है कि सुशासन सप्ताह पर सभी शासकीय कर्मी यह संकल्प लें कि वे पूरी संवेदनशीलता और विश्वसनीयता के साथ समय-सीमा के भीतर आमजन को नियमानुसार वांछित सेवायें मुहैया करायेंगे। कलेक्टर ने यह बात मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सुशासन सप्ताह पर आयोजित विभागीय कार्यशाला को संबोधित करते हुये कही। इस अवसर अपर कलेक्टर श्री नीलांबर मिश्रा भी मौजूद रहे।
कार्यशाला मे शासकीय विभागों द्वारा पिछले पाँच वर्षों में किये गये सुशासन, सार्वजनिक सेवा वितरण, शिकायत निवारण के प्रयोग व नवाचारों से संबंधित उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण किया गया।
कार्यशाला के दौरान कलेक्टर श्री तिवारी ने कहा कि प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य घर-द्वार पर लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, ताकि आम जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रशासन का निरंतर प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक तक सुशासन का लाभ पहुंचे और सरकारी सेवाएं सरल, पारदर्शी व समयबद्ध रूप से उपलब्ध करवाई जाएं।
कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग न्यूनतम समय में पूरी संवेदनशीलता के साथ जनता की समस्याओं का निराकरण करें। अधिकारी हितग्राहियों एवं किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनें। साथ ही जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करें। जिससे लोगों के अंदर शासन के प्रति विश्वसनीतया में वृद्धि हो।
शिविर में मौजूद लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। यह अभियान प्रशासन और नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे शासन व्यवस्था अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बन रही है।
इस कार्यशाला में पीएचई विभाग द्वारा जानकारी देते हुये बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में एवं महिलओ की पेयजल तथा उनके घरेलू कामकाज को दृष्टिगत रखते हुये कटनी के 893 ग्रामो के 2 लाख 13 हजार 464 परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2020 से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड कटनी द्वारा 687 एकल ग्राम नल जल योजना एवं मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा 185 ग्रामों की समूह योजना तैयार कर त्वरित गति से क्रियान्वयन प्रांरभ किया गया है। वर्तमान में 430 योजनाओं का कार्य पूर्ण कर 1 लाख 85 हजार 510 परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है।
इसी प्रकार जिला खनिज प्रतिष्ठान एवं जिला ई–गवर्नेंस सोसायटी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2022 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग म.प्र. शासन एवं एमपीएसईडीसी के निर्देशन में अमृत पुष्पक परियोजना का क्रियान्वयन किया गया जिसकी सफलता एवं राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना से प्रेरित होकर जिला खनिज प्रतिष्ठान एवं जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 2023 में स्थानीय युवाओं को कृषि, मानचित्रण और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में रोजगार के लिए उच्च-तकनीकी ड्रोन प्रौद्योगिकी कौशल से सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट पंख की आधारशिला रखी गई । जिसका उद्देश्य न सिर्फ युवाओं को ड्रोन तकनीक का आधारभूत प्रशिक्षण देना बल्कि यह भी रहा है कि इंडस्ट्री की आवश्यकता अनुसार उन्हें इस क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रेरित करने का माध्यम बन सके।
वहीं लोकसेवा प्रबंधन विभाग के प्रबंधक श्री दिनेश विश्वकर्मा ने बताया कि लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत वर्तमान में 48 विभागों की 733 महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। हर सेवा की डिलीवरी के लिए एक समय अवधि तय किया गया है। जो अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है और इन सेवाओं को समय पर प्रदान नहीं करता हैं तों जुर्माने का प्रावधान है। समाधान एक दिवस तत्काल सेवा अंतर्गत 9 विभागों की 33 सेवाएं एक ही दिवस में प्रदान की जा रही है।
