राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत कार्यों में लापरवाही अब भारी पड़ने लगी है।
जबलपुर
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर ने मझौली ब्लॉक में पदस्थ बी.पी.एम. (ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर) अमित चन्द्रा को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सात दिवस का मानदेय काटने की कार्रवाई की है।
सीएमएचओ कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक एनएचएम/2025-26/13617 दिनांक 02.12.2025 के अनुसार, दिनांक 28 नवंबर 2025 को कलेक्ट्रेट कार्यालय जबलपुर में कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जिले के समस्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई, लेकिन मझौली ब्लॉक के बीपीएम बैठक में अनुपस्थित पाए गए।
लक्ष्य के मुकाबले बेहद कम उपलब्धि
समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया कि मझौली ब्लॉक में
एएनसी (गर्भवती महिलाओं की जांच),टीकाकरण,अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, तथा हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं फॉलोअप जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उपलब्धि लक्ष्य के विरुद्ध बेहद कम रही है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित अधिकारी द्वारा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आवश्यक सजगता और गंभीरता नहीं बरती जा रही है।
आदेश में उल्लेख है कि बैठक में अनुपस्थित रहना और स्वास्थ्य योजनाओं में कमजोर प्रदर्शन, दोनों ही पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही को दर्शाते हैं। इसी के चलते कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार बीपीएम अमित चन्द्रा का सात दिन का मानदेय काटने का निर्णय लिया गया।
तीन दिन में स्पष्टीकरण तलब
सीएमएचओ डॉ. संजय मिश्रा ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वह तीन दिवस के भीतर बीएमओ (ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर) के माध्यम से अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि स्पष्टीकरण समय पर प्रस्तुत नहीं हुआ या संतोषजनक नहीं पाया गया, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
इस कार्रवाई को स्वास्थ्य विभाग में एक कड़ा संदेश माना जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लापरवाही और समीक्षा बैठकों से अनुपस्थिति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खासकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील कार्यक्रमों में शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, आने वाले समय में अन्य ब्लॉकों की भी गहन समीक्षा की जा सकती है, और लापरवाही पाए जाने पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई संभव है।
