प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्थाई समिति का गठन किया है।
भोपाल
समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त, वन/ पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक निर्माण, खनिज, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव परिवहन, संयुक्त सचिव भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली (नामांकित प्रतिनिधि), राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एस.आइ.ओ एन.आइ.सी), स्टेट टेक्निकल एजेंसी (एस.टी.ए), मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, प्रमुख अभियंता म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास को सदस्य-सचिव नामित किया गया है।
समिति द्वारा भारत शासन को योजना अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन, प्रत्येक त्रैमास में प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की जायेगी। गुणवत्ता नियंत्रण ( विशेष रूप से राज्य स्तर पर द्वितीय स्तर का निरीक्षण), कार्यान्वयन एजेंसी की क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण, ऑनलाईन परियोजना एवं लेखा प्रबंधन, रख-रखाव निधियों का बजटीकरण, सड़कों के लिए आवश्यक भूमि चौड़ाई की उपलब्धता, वन एवं पर्यावरण स्वीकृतियां, PMGSY के अंतर्गत निर्मित सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था, सड़क सुरक्षा से संबंधित मुद्दें, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ अभिसरण आदि एवं ग्रामीण सड़क क्षेत्रीय नीति को प्रभावित करने के मुद्दे सम्मिलित हैं।
