शासकीय राजस्व को भारी क्षति
मझौली (जबलपुर)।
नगर परिषद मझौली क्षेत्र में बिना अनुमति चल रहे भवन निर्माण कार्यों ने प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, कई स्थानों पर निर्माण कार्य बिना भवन अनुज्ञा (Building Permission) के खुलेआम किए जा रहे हैं, जिससे नगर परिषद को लाखों रुपये के राजस्व की क्षति हो रही है।
चौंकाने वाली बात यह है कि ये निर्माण कार्य नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की **जानकारी में होते हुए भी अनदेखे** किए जा रहे हैं। इससे यह आशंका भी प्रबल हो गई है कि कहीं इसमें कुछ कर्मचारियों की **मिलीभगत या संरक्षण** तो नहीं है।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब सामान्य नागरिक घर के छोटे निर्माण के लिए भी परिषद से अनुमोदन लेते हैं, तो कुछ प्रभावशाली लोग बिना किसी अनुमति के बहुमंजिला निर्माण कैसे कर पा रहे हैं?
एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि उन्होंने इस विषय में **RTI आवेदन भी दायर किया है**, जिससे यह सामने आ सके कि किस प्रकार के निर्माण कार्य नगर परिषद द्वारा अनुमोदित किए गए और किनके विरुद्ध कार्रवाई की गई।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसे निर्माणों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले वर्षों में **शहरी अव्यवस्था, नाली/सड़क अतिक्रमण** जैसी समस्याएं और गहराएंगी।
स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि नगर परिषद मझौली तत्काल बिना अनुमति निर्माण पर कार्रवाई करे और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराए।
