वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से दिए गए निर्देश
जबलपुर
प्रमुख सचिव राजस्व श्री विवेक कुमार पोरवाल ने समस्त कलेक्टर्स को वीसी के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक ही परिसर में लग रहे समकक्ष राजस्व न्यायालयों को मर्ज करने की कार्यवाही कराएं। साथ ही यह सुनिश्चित कराएं कि रेवेन्यू कोर्ट नियमित रूप से लगाए जाएं। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग की ओर से संचालित किए जा रहे 12 पटवारी ट्रेनिंग स्कूल के स्थान पर अब केवल भोपाल एवं उज्जैन के 2 पटवारी ट्रेनिंग स्कूल संचालित किए जाएंगे। अधीक्षक भू-अभिलेख तथा सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पदों को क्रमशः तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की पदों में मानकीकरण किया जा रहा है। वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन, राजस्व न्यायालय, अधिनस्थ न्यायालयों की मॉनीटरिंग, राजस्व आयुक्त, आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय एवं अधिनस्थ कार्यालयों का पुर्नगठन, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करना, एनडीएमआईएस, आईएफएमआईएस, बाढ़/अतिवर्षा से निपटने के लिए पूर्व तैयारियाँ, पीएम किसान सम्मान निधि तथा साईबर तहसील के विषय में चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। राजस्व विभाग की इस पाक्षिक वीडियो कान्फ्रेंस में जिला एनआईसी कक्ष से जबलपुर संभाग के मण्डला जिला कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा, अपर कलेक्टर श्री अरविंद सिंह, संयुक्त कलेक्टर श्री सीएल वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती क्षमा सराफ, एसडीएम मंडला श्रीमती सोनल सिडाम, तहसीलदार मंडला श्री हिमांशु भलावी, तहसीलदार बम्हनी वृत श्री हीरालाल तिवारी, तहसीलदार अंजनिया श्री अजय श्रीवास्तव सहित संबंधित उपस्थित थे।
