सिंगल विक्रताओं की उचित मूल्य दुकानें प्रतिदिन खोलना सुनिश्चित कराया जाये
दमोह
लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण विशेष अभियान चलाकर किया जाये
राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न, दिए गये अहम् दिशा निर्देश
राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण किया जाए, इसमें 6 माह से अधिक के लंबित प्रकरणों का भी त्वरित निराकरण हो। राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में दिशा-निर्देश दे रहे थे। आगामी माह की बैठक तक सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण विशेष अभियान चलाकर किया जाए। बैठक में एसडीएम, प्रभारी अधिकारी और तहसीलदार ,नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख एवं प्रबंधन ई गवर्नेंस और प्रबंधक लोक सेवा उपस्थित रहे।
नामांतरण प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा प्रकरणों में गति लाई जाना आवश्यक है, शेष लंबित प्रकरणों का तत्परता से निराकरण किया जाए। सीमांकन, बटवारा, डायवर्सन प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए सभी राजस्व अधिकारियों से कहा इसमें गति लाई जाए। बैठक में डायवर्सन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में 694 प्रकरण पंजीबद्ध है, जिनमें से 507 का निराकरण किया गया है, शेष प्रकरणों का भी त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार डायवर्सन प्रकरण की जानकारी प्राप्त कर राशि वसूलकर शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में शासकीय और निजी भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में समीक्षा करने पर पाया गया कि कुल 2258 प्रकरण पंजीबद्ध है, जिसमें से 2060 का निराकरण कर लिया गया है, शेष प्रकरण 198 लंबित है इनको भी शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। भू राजस्व एवं अन्य मदो की वसूली की तहसील वार समीक्षा की गई और लक्ष्य अनुसार वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सी.एम.हेल्पलाईन
राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि सी.एम.हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण त्वरित गति से किया जाये। प्राप्त शिकायत की जांच सक्षम अधिकारी से कराई जाये और प्रतिवेदन में जांचकर्ता अधिकारी का नाम आवश्यक होना चाहिये।
जनसुनवाई अंतर्गत आवेदनों की समीक्षा
बैठक के दौरान राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जनसुनवाई अंतर्गत राजस्व विभाग स्तर पर कुल आवेदन 143 लंबित है विशेष रूचि लेकर लंबित आवेदन पत्रों का निराकरण किया जाये।
लोक सेवा पर समय-सीमा बाह्रय लंबित आवेदन
जिले में लोकसेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत वाहय लंबित आवेदन 2156 है, एक सप्ताह के अंदर निराकरण किया जाए। माह नवम्बर में राशन दुकानों के 34 निरीक्षण किये गये है। खाद्य अधिकारी दमोह को निर्देश दिये गये कि नरगुवां सोसाईटी का सत्यापन कराया जाकर दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये। सिंगल विक्रताओं की दुकानें प्रतिदिन खोलना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही एसडीएम, तहसीलदार,नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक भ्रमण के दौरान उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें ।
बैठक में बताया गया मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना अंतर्गत फेस 1 से 5 तक अंतिम निराकरण स्तर पर भेजे गये 7984 पट्टे के विरूद्ध बटन हेतु तैयार पट्टे 585 है, धारणाधिकार के तहत 795 आवेदन पत्र प्राप्त हुये, जिसमें से 790 का निराकरण किया जाकर 05 आवेदन निराकरण हेतु शेष है। पीएम किसान सम्मान निधि के लंबित प्रकरणों को पूर्ण करने हेतु राजस्व निरीक्षक, पटवारियों को निर्देश दिये गये।
सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक, पटवारियों के साथ दिन बुधवार को साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित करें तदाशय से इस कार्यालय को अवगत करायें । उन्होंने कहा 115 के तहत त्रुटि सुधार प्रकरण समय-सीमा में भेजना सुनिश्चित किये जायें साथ ही जिन प्रकरणों में अनुमति 5 वर्ष से अधिक हो चुकी है उन्हें 15 दिवस के भीतर निराकरण किया जाये । इस दौरान जिला ई-गर्वेनेंस मैनेजर ने 18 वर्ष से अधिक आयु वाले आधार के केवाईसी तहसील स्तर पर किये जाने हेतु बैठक में जानकारी दी।
