लोक शिक्षण संचालनालय एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की मुख्य पीठ के अंतर्गत आने वाले 29 जिलों के लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा बैठक का आयोजन प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान जबलपुर के सभागार में आज किया गया
जबलपुर
बैठक में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल आरके डेकाटे द्वारा सभी जिलों के लंबित प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में आमंत्रित अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश श्रीमती जान्हवी पंडित द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में जवाब दावा प्रस्तुत किए जाने, प्रकरण की जानकारी संधारित करने, प्रभारी अधिकारी की तैयारी एवं समसामयिक न्यायालय के उद्धरणों के माध्यम से प्रभावी जवाब दावा प्रस्तुत करने के संबंध मे मार्गदर्शन दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रभारी अधिकारी को प्रकरण की फ़ाइल को पढ़ना, समझना, दस्तावेज जुटाना, समय पर जवाब लगाना और निराकरण होने तक निरंतर मोनिटरिंग करने से न्यायदान की प्रक्रिया मजबूत होती है।
प्रकरणों की समीक्षा के दौरान जिला रीवा, सतना, सीधी, दमोह, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, कटनी जिलों में बहुत अधिक प्रकरण जवाब दावा हेतु शेष रहने पर नाराजगी व्यक्ति की गई एवं आगामी समीक्षा बैठक के पूर्व अधिक से अधिक प्रकरणों में जवाब दावा प्रस्तुत करने और अवमानना याचिकाओं में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा के दौरान संचालनालय से आए चंद्रशेखर सोलंकी एवं सुनील धनोरकर ने स्कूल शिक्षा विभाग के न्यायालयीन प्रकरणों की मॉनिटरिंग के लिए तैयार सॉफ्टवेयर के विषय में जानकारी दी एवं जिला प्रभारी अधिकारियों को प्रति दिवस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने जिले के न्यायालय प्रकरणों को देखने एवं 05 बिंदुओं पर कार्रवाई करने हेतु अवगत कराया गया।
संयुक्त संचालक विधि प्रकोष्ठ जबलपुर डॉ राममोहन तिवारी ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय और बेहतर सामंजस्य से केस का निपटारा करने के लिए कहा और नियमित लोक अदालतों में जिन प्रकरणों का सहमति से निपटारा हो सकता है उन्हें समयसीमा में विधि प्रकोष्ठ के लिए प्रेषित करने हेतु कहा।
विभिन्न जिलों से आये प्रतिभागियों को शासन स्तर के प्रकरणो में संपूर्ण जानकारी के साथ विशेष वाहक के हस्ते एकल नस्ती प्रेषित करने एवं संबंधित प्रशासकीय कक्ष से संपर्क कर प्रकरण को निराकृत करने के लिए कहा गया। जिले के प्रतिभागियों द्वारा शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के जारी आदेशों को एजुकेशन पोर्टल पर विशेष टैब के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु संचालनालय एवं मंत्रालय के अधिकारियों से आग्रह किया, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उन सभी आदेशों निर्देशों का उपयोग जवाब दावा प्रस्तुत करने में किया जा सके।
समीक्षा बैठक में विधि प्रकोष्ठ जबलपुर से मकरंद विन्ज़े, नीलेश चौबे, डॉ रचना शर्मा, राजेश वर्मा, श्रीमती अल्पना निगम, श्री बृजेश गोस्वामी उपस्थित थे। बैठक के दौरान सभी जिला प्रभारियों द्वारा जिलों से आए विधि प्रभारी के माध्यम से जिले की जानकारी एकत्रित की गई एवं महाधिवक्ता कार्यालय में निरंतर संपर्क एवं भ्रमण कर अधिकतम जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण श्री डेकाटे ने पुनः बताया कि यह समीक्षा बैठक अन्य संभागों में भी निरंतर की जाएगी, सभी जिले शाषन द्वारा नियुक्त विधि परामर्शियों का पूर्ण सहयोग लें।
