कलेक्टर ने बैठक में की पीडीएस, धान उपार्जन एवं राजस्व प्रकरणों के निराकरण स्थिति की समीक्षा
जबलपुर, 13 दिसम्बर, 2022
कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जिले में पदस्थ सभी राजस्व अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने पर ज्यादा ध्यान देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि गरीबों को उनके हक का पूरा-पूरा राशन मिले इसके लिए अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को खाद्यान्न के उठाव और वितरण पर नजर रखने के साथ-साथ उन कमियों को भी चिन्हित कर दूर करना होगा जो राशन वितरण में विलंब का कारण बन रही है।
कलेक्टर श्री सुमन आज शाम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे हैं। बैठक में जिला पंचायत की सीईओ डॉ. सलोनी सिडाना, अपर कलेक्टर शेर सिंह मीणा एवं सुश्री विमलेश सिंह तथा सभी विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ अनुविभागीय राजस्व अधिकारी वर्चुअल तौर पर इस बैठक में शामिल हुए।
कलेक्टर ने बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण के साथ-साथ धान उपार्जन, राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति, संबल योजना के तहत पंजीयन के लिए प्राप्त आवेदनों का सत्यापन, स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण-पत्र बनाने के कार्य में हुई प्रगति तथा रिंग रोड के लिए भू-अर्जन की दिशा में अभी तक हुई कार्यवाही की समीक्षा की।
श्री सुमन ने बैठक में कहा कि जिले में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में सुधार की काफी गुंजाइश है। इस दिशा में अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने कहा कि अनुविभागीय राजस्व अधिकारी खाद्य विभाग के अधीनस्थ मामले के माध्यम से उचित मूल्य दुकानों से वितरित होने वाले गेहूं और चांवल का प्रतिमाह का आंकलन करें तथा आवश्यकता के अनुसार किस गोदाम से गेहूं और चांवल का उठाव किया जा सकता है, इसकी मेपिंग कर लें। इससे काफी हद तक गरीबों को समय पर खाद्यान्न का वितरण किया जा सकेगा। कलेक्टर ने बैठक में धान उपार्जन व्यवस्था पर चर्चा करते हुए उपार्जित धान के परिवहन और भंडारण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश उपार्जन व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को दिये। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि सेटेलाइट सर्वे में बताये गये गैर कृषि खसरों के सत्यापन का कार्य तीन-चार दिन के भीतर हल हाल में पूरा करा लें। श्री सुमन ने उपार्जन केन्द्रों की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी राजस्व अधिकारियों को दिये।
कलेक्टर ने स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण-पत्र बनाने के कार्य में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि दस्तावेजों की कमियों के कारण निरस्त हुए जाति प्रमाण-पत्र के आवेदनों का परीक्षण का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाये तथा शालाओं से कमियों की पूर्ति कराकर उन्हें वापस लोकसेवा केन्द्र में दर्ज कराया जाये। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा भी बैठक में की। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त सीमांकन संबंधी शिकायतों के निराकरण को राजस्व अधिकारी प्राथमिकता दें। यदि आवेदक जरीब, चेन या टेप से सीमांकन कराने को सहमत हैं तो भूमि का सीमांकन तत्काल करें। श्री सुमन ने बताया कि टीएसएम मशीन जल्दी ही सुधरवाकर तहसीलों को उपलब्ध कराई जायेंगी। इस बारे में मशीन निर्माता कंपनी से बात भी हो चुकी है।
कलेक्टर ने बैठक में सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों से नक्शा शुद्धिकरण के कार्य पर भी ध्यान देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि अनुविभागीय राजस्व अधिकारी और तहसीलदार अपने क्षेत्र के पटवारियों को अनिवार्य रूप से रजिस्टर संधारित करने के निर्देश दें। पटवारी रजिस्टर में नक्शा शुद्धिकरण से लेकर नामांकन, सीमांकन, बंटवारा के प्रकरणों की जानकारी अद्यतन रखेंगे। कलेक्टर ने समय-समय पर पटवारियों के लिए टास्क तय करने के निर्देश भी राजस्व अधिकारियों को दिये। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के शेष पात्र किसानों की ईकेवायसी शीघ्र कराने के निर्देश भी बैठक में दिये, ताकि उन्हें योजना के तहत सम्मान निधि की किश्तों का भुगतान में कोई कठिनाई न हो।
