राजस्व प्रकरणों और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर करें फोकस.एक सप्ताह के भीतर करायें शेष किसानों को गेहूं का भुगतान .संभागायुक्त ने व्हीसी में दिये कलेक्टरों को निर्देश.
जबलपुर
संभागायुक्त श्री अभय वर्मा ने संभाग के सभी जिला कलेक्टरों को #मुख्यमंत्रीजनसेवा_अभियान के दूसरे चरण में नागरिकों से प्राप्त हो रहे आवेदनों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं । संभागायुक्त श्री वर्मा आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 2.0 के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र लगाये जा रहे शिविरों में आम नागरिकों से प्राप्त हुये आवेदनों एवं उनके निराकरण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे ।
संभागायुक्त ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में प्राप्त नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के आवेदनों के निराकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश कलेक्टरों को दिये । उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स जन सेवा अभियान के शिविरों में प्राप्त हो रहे नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के आवेदनों की प्रतिदिन मानिटरिंग करें तथा राजस्व अधिकारियों की नियमित बैठकें लेकर उनके निराकरण की समीक्षा भी करें । यदि राजस्व अधिकारी निराकरण में रुचि नहीं ले रहा है तो प्रस्ताव संभागायुक्त कार्यालय को भेजें, ताकि उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ।
संभागायुक्त श्री वर्मा ने व्हीसी में कलेक्टर्स से जन सेवा अभियान के तहत आयोजित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगाये जा रहे शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिये । उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों का प्रचार मुनादी करके किया जाये । ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनकी जानकारी पहुँचे और वे अभियान के तहत दी जा रही चिन्हित सेवाओं का लाभ ले सकें ।
श्री वर्मा ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन की भी जिलेवार समीक्षा वीडियो कांफ्रेंसिंग में की । उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों से कहा कि उनके जिलों में शेष रह गये किसानों को एक सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करायें । संभागायुक्त ने सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण पर भी विशेष जोर दिया । उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाईन से प्राप्त शिकायतों का आवेदकों की सन्तुष्टि के साथ ही निराकरण किया जाये । संभाग के प्रत्येक जिले को सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण के मामले में अपने परफार्मेंस को और बेहतर करने के निर्देश भी संभागायुक्त ने दिये । उन्होंने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान अवधि के पूर्व दर्ज हुई शिकायतों का निराकरण 31 मई तक कर लेने पर जोर दिया।
संभागायुक्त ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण-पत्र बनाने के कार्य को भी प्राथमिकता देने की बात कही । उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण-पत्र के सभी आवेदनों का निराकरण मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दौरान ही कर लिया जाना चाहिये ।
संभागायुक्त कार्यालय से आयोजित इस वीडियो कांफ्रेंसिंग से संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स जुड़े थे।
