भवन स्वीकृति व डायवर्सन की जानकारी देने में असमर्थ, पीएम आवास योजना शिविर भी नहीं हुआ आयोजित
मझौली जबलपुर
नगर परिषद मझौली की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। एक ओर परिषद भवन निर्माण स्वीकृति और डायवर्सन संबंधी जानकारी तक प्रदान करने में असमर्थ है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 18 लोगों को आवास स्वीकृति दे दी गई है।
सूत्रों के अनुसार, 13 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों की सूची हेतु एक शिविर आयोजित किए जाने का कार्यक्रम तय था। इस शिविर में आवास हेतु पात्र लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित की जानी थी, ताकि इच्छुक नागरिक अपनी पात्रता की जांच कर सकें।
लेकिन न तो इसका कोई प्रचार-प्रसार किया गया, और न ही नगर परिषद कार्यालय में शिविर आयोजित किया गया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि परिषद द्वारा जानबूझकर इस प्रक्रिया को दबाया गया, जिससे आम जनता को योजना की जानकारी न मिल सके।
नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि नगर परिषद मझौली के इस मामले में जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए और आवास योजना में पात्र सभी लोगों को अवसर दिया जाए।
इनका कहना है
* “हमें तो शिविर की कोई सूचना ही नहीं मिली, अगर समय रहते जानकारी होती तो हम भी अपना आवेदन दे पाते।”– एक लाभार्थी
* “नगर परिषद को जनता के हित में पारदर्शिता रखनी चाहिए, लेकिन यहां प्रक्रिया ही छिपाई जा रही है। – स्थानीय व्यापारी
