बिना सूचना पटल पर लगाए निकाली आवास सूची
मझौली, जिला जबलपुर | विशेष संवाददाता
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत नगर परिषद मझौली द्वारा 18 हितग्राहियों की प्रारंभिक सूची निकाली गई है, लेकिन यह सूची निकाय कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा ही नहीं की गई। यह गंभीर लापरवाही अब नगर के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है।
सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन?
दिनांक 25.07.2025 को जारी कार्यालय क्रमांक 965/प्र.आ.यो./न.प./2025 के तहत दावा-आपत्ति हेतु 15 दिन की समयसीमा तय की गई है। लेकिन नागरिकों का आरोप है कि न तो सूची सार्वजनिक रूप से चस्पा की गई और न ही उचित प्रचार-प्रसार किया गया, जिससे कई पात्र हितग्राही जानकारी से वंचित रह गए।
क्या सिर्फ औपचारिकता पूरी की गई….?
नगरवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि निकाय द्वारा सिर्फ कागजी खानापूर्ति की जा रही है। जब कोई सूची दिखती ही नहीं, तो लोग आपत्ति कैसे दर्ज करें?
अब निगाहें जनप्रतिनिधियों पर
इस मामले में अब निगाहें स्थानीय पार्षदों और नगर परिषद अध्यक्ष की भूमिका पर भी हैं। यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ, तो कई पात्र हितग्राही सूची से बाहर हो सकते हैं और अपात्र लाभ उठा सकते हैं।
“ऐसी योजनाएं गरीबों के लिए हैं, लेकिन जब जानकारियाँ ही छिपाई जाएँ, तो इसका लाभ माफिया उठा लेते हैं। प्रशासन को चाहिए कि सूची तत्काल सूचना पटल पर लगाई जाए और मुनादी करवाई जाए।”
राजेश कश्यप, सामाजिक कार्यकर्ता
सूचना पटल पर कुछ नहीं लगाया गया, हम कैसे जानें कि नाम सूची में है या नहीं? यह आम जनता के अधिकारों का हनन है।”
श्याम पटेल, वार्ड 8 निवासी
