मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्यवाही को लाइव प्रसारित करने का कदम न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा।
भोपाल
🔹 जनता का अधिकार:
विधानसभा में होने वाली चर्चाएं और निर्णय सीधे जनता के हितों से जुड़े होते हैं। कार्यवाही को लाइव देखने से जनता को यह जानने का मौका मिलेगा कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि कैसे और किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं।
🔹 जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी:
लाइव प्रसारण से जनप्रतिनिधियों में जवाबदेही और गंभीरता बढ़ेगी। जनता की नजर में उनके काम और व्यवहार साफ तौर पर आएंगे, जिससे उनके प्रदर्शन पर सीधा असर पड़ेगा।
🔹 अन्य राज्यों से सीखें:
देश के कई राज्य जैसे दिल्ली, आंध्रप्रदेश और केरल अपनी विधानसभा कार्यवाही को लाइव प्रसारित करते हैं। मप्र में ऐसा कदम उठाना जनता के प्रति सरकार और विधानसभा की पारदर्शिता की प्रतिबद्धता को दर्शाएगा।
🔹 तकनीकी और प्रशासनिक तैयारी:
विधानसभा अध्यक्ष को इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म और टीवी चैनलों के जरिए कार्यवाही को जनता तक पहुंचाना आज के समय में आसान और सुलभ है।
हमारी मांग:
1. विधानसभा कार्यवाही को टीवी और ऑनलाइन माध्यमों से लाइव किया जाए।
2. जनता को विधानसभा में होने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों और बहसों की जानकारी दी जाए।
3. लोकतंत्र को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए इसे प्राथमिकता दी जाए।
“जब जनता को अपनी विधानसभा की कार्यवाही देखने का अधिकार मिलेगा, तभी सच्चे लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी।”
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