एजेन्सियों के साथ नोडल अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर श्री अग्रवाल ने दिये निर्देश
दमोह
विधानसभा निर्वाचन 2023 में होने वाले व्यय एवं अन्य कार्यो जैसे सभाओं, रैलियां, पोस्टर, बैनरों, झण्डा, वाहनों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि में विज्ञापन पर होने वाले व्ययों, नगदी, शराब, वस्त्र जैवरात, पेड न्यूज और सोशल मीडिया इत्यादि पर हो रहे प्रचार व्यय की निगरानी को अन्य विभागों के द्वारा भी मॉनीटर किया जायेगा और रिपोर्ट सौपीं जायेगी। आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये। इस आशय की बात विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारी हेतु गतदिवस आयोजित अन्य एजेन्सियों के साथ नोडल अधिकारियों की बैठक में कही।
विधानसभा हेतु व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख
अभ्यर्थी के नाम निर्देशन की तारीख से परिणाम की घोषणा तिथि तक निर्वाचन व्यय का सही-सही ब्यौरा पृथक से रखना होगा, व्यय की अधिकतम सीमा विधानसभा हेतु 40 लाख तथा लोकसभा हेतु 95 लाख निर्धारित किया गया है । प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचनों के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी को व्यय लेखा दाखिल करना अनिवार्य होगा।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में ब्ही.एस.टी. टीमों का गठन किया जावेगा, जिसमें एक कर्मचारी एवं एक वीडियोग्राफर रहेगा, अभ्यर्थियों/राजनैतिक दल द्वारा उपगत या प्राधिकृत व्यय पर निगरानी, दलो की प्रमुख रैलियों,सार्वजनिक समारोह व बड़े खर्चो पर निगरानी रखी जायेगी । यह टीम व्यय के अतिरिक्त सी.डी. में एम.सी.सी. उल्लंघन के मामलों को भी देखेगी तथा टीम अभ्यर्थी द्वारा किये गये व्ययों का ब्यौरा, व्ही.व्ही.टी. एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी जैसे वाहन अनुमती, प्रिटिंग, विज्ञापन एम.सी.एम.सी. से प्राप्त जानकारी के आधार पर शेडो रजिस्टर संधारित करेगी।
शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष और काल सेंटर जिला स्तर तथा विधानसभा स्तर पर सेंटर की स्थापना की गई है , इसमें 24×7 आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है।
एमसीएमसी का गठन
जिला स्तर पर एम.सी.एम.सी. का गठन किया गया है, यह टीम प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित होने वाले विज्ञापनों का प्रमाणन एवं अनुवीक्षण कार्य करेगी, यह टीम 24X7 आधार पर कार्य करेगी, टीम के द्वारा प्रचलित अखबारों की नियमित मॉनीटरिग की जावेगी, विज्ञापनों पर हुये व्यय की जानकारी लेखा टीम को देना होगी।
एफएसटी टीम आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन के मामलों की जाँच करेगी
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन या अधिक एफ.एस.टी. टीम का गठन किया जायेगा, ये टीम निर्वाचन की घोषणा से मतदान तिथि तक कार्यशील रहेगें। इस टीम में प्रभारी वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट , पुलिस अधिकारी, वीडियो ग्राफर और 3 से 4 सशस्त्र पुलिस बल होगा। यह टीम अवैध नगदी,शराब या अन्य संदेहास्पद वस्तुओ जो मतदाता को घूस देने के लिए प्रयोग में लाई जा रही हो, उसका पता लगायेगें, आदर्श आचरण संहिता उल्लघंन के मामलों की जॉच करेगी, कोई भी घटना का पंचनाम बनाना होगा और दैनिक रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में देना होगी। यदि उड़न दस्ते का तत्काल पहुंच पाना संभव नहीं है तो शिकायत संबंधित थाने को भेजी जायेगी जो कार्यवाही कर रिपोर्ट संबंधित एफ.एस.टी. को देगी।
निर्वाचन के दौरान एक लाख अधिक की असामान्य एवं संदेह जनक राशि की निकासी या जमा की जानकारी रखनी होगी । राजनैतिक दलों के खाते में एक लाख से अधिक राशि नगद निकासी या जमा की जानकारी होना आवश्यक है । यदि बैंक से 10 लाख से अधिक की नगद निकासी 6 माह की जानकारी आयकर के नोडल अधिकारी की जांच अंतरित की जायेगी ।
सोशल मीडिया पर विज्ञापन का व्यय निर्वाचन व्यय का हिस्सा है इसमें इंटरनेट खर्च, विज्ञापन बनाने की लागत, सोशल मीडिया एकाउंट बनाये रखने हेतु नियोजित कामगारों की टीम को दिये गये वेतन और मजदूरियों पर प्रचलनात्मक व्यय आदि की जानकारी रखी जायेगी ।
धन बल के प्रयोग को रोकने आयकर विभाग करेगा कार्यवाही
निर्वाचन में धन बल के प्रयोग को रोकने हेतु मुख्य रेल्वे स्टेशनों,होटलों, फार्म हाउसों वित्तीय दलालों और हवाला एजेण्टों के माध्यम से धन की आवाजाही पर नजर रखने हेतु आयकर विभाग के द्वारा कार्यवाही की जायेगी, इसके साथ ही अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्यय हेतु पृथक से खाता खोलेगा और किये गये समस्त व्यय का ब्यौरा निर्वाचन संपन्न होने के उपरांत आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा। आयकर विभाग शिकायतें प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नम्बर 24×7 नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगा।
सी.जी.एस.टी. एवं एस.जी.एस.टी. की निर्वाचन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मतदाताओं को लुभाने के प्रयोजन से अवैध सामग्री वितरण किया जा सकता है,निर्वाचन अवधि के दौरान कपड़े,वर्तन अन्य सामग्री के भण्डार की सूचना प्राप्त होती है तो जीएसटी विभाग के अधिकारियों के द्वारा जांच की जायेगी और सूचना आयकर विभाग को देनी होगी ।
निर्वाचन में वन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका
निर्वाचन में वन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस अवधि के दौरान महुआ उत्पादक क्षेत्रों को चिन्हित किया जावे, वन क्षेत्र में या उसके नजदीक बस्तियों का सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का आंकलन करना होगा, गहन वन क्षेत्र में भांग, गांजा आफीम की अवैध खेती पर निगरानी एवं अपराधियों के पनाहगाह क्षेत्रों पर निगरानी रखी जायेगी।
नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जो कार्य सौपे गये है , कार्यो से संबंधित आयोग के निर्देशों को पढे़ और दिये गये निर्देशानुसार कार्य करें । जी.एस.टी. के अधिकारी ऑनलाइन सामग्री की चेकिंग कैसे करनी है, इसका निर्धारण करें, साथ पिछले 02 वर्षो में कितना सामान आया है, इसकी जानकारी प्राप्त करें ।
जिनके आर्म जमा होना है तत्काल जमा करायें
पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी ने कहा रिटर्निग आफीसर एवं पुलिस अधिकारी संयुक्त रुप से मिलकर व्ही.एम.1 की एक्सरासाईज करें और बाउंड ओवर वाले आंकडे़ एक समान हो, यह जानकारी एस.डी.ओ.पी. एवं आर.ओ. के हस्ताक्षर से प्रस्तुत की जाये, क्रिटिकल मतदान केन्द्रों का भ्रमण संयुक्त रुप से किया जाये, आर्म की सूची भेज दी गई, थानावार चेक करे, जिसके आर्म जमा होना है तत्काल जमा कराये । थाना प्रभारियों एवं चैकी प्रभारियों की बैठक का आयोजन किया जावेगा इसके साथ ही सेक्टर अधिकारी एवं पुलिस सेक्टर अधिकारियों की बैठक पृथक से रखी जायेगी ।
