फार्मर आईडी जनरेट करने की कार्यवाही अभियान के रूप में पूर्ण करने जिले में आयोजित होंगे कैम्प
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मार्च 2025 से फार्मर आईडी अनिवार्य
कटनी –
प्रत्येक कृषक भूमिस्वामी को एक यूनिक आईडी भारत सरकार द्वारा जनरेट कर प्रदान की जा रही है। इससे कृषकों को आसानी से केसीसी से ऋण कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी और हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए लक्ष्य निर्धारण व कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से सत्यापन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी इस हेतु भारत सरकार एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एग्रीस्टैक योजना के तहत प्राप्त निर्देशों के परिपालन में प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री बनाये जाने की कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किये गये हैं।
20 मार्च तक करना होगा कार्य पूर्ण
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मार्च 2025 से फार्मर आईडी की अनिवार्यतः एवं विशेष केंद्रीय सहायता के तहत इंसेंटिव राशि के संबंध में यह आवश्यक है कि प्रत्येक भूमिस्वामी कृषक के लिए फार्मर आईडी युद्धस्तर पर बनाई जाना है। इस संबंध में कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार व नायब तहसीलदार को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि कैंप की जानकारी प्रति दिवस सायं 5 बजे तक भू- अभिलेख कार्यालय कटनी में भेजना सुनिश्चित करें तथा फार्मर आईडी बनाये जाने की कार्यवाही 20 मार्च तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
लगभग 69 फीसदी कार्य पूर्ण
जिले के कुल 970 ग्रामों में सम्मिलित 419 हल्कों में 176762 फार्मर आईडी बनाए जाने का लक्ष्य है, जिसमें से 121194 फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। शेष 55568 फार्मर आईडी 20 मार्च 2025 तक बनाए जाने के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव नें कैंपों के सफल आयोजन हेतु शिविर प्रभारी एवं सहयोगी के रूप में संबंधित ग्राम के स्थानीय युवाओं को नियुक्त करते हुए कैम्प की जानकारी अद्यतन करने एवं कैम्प आयोजन के लिए आवश्यक समन्वयक व अधिकारियों द्वारा कैम्प भ्रमण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत इंसेटिव राशि
प्रत्येक कैम्प में भारत सरकार द्वारा कुल 15 हजार रुपये की राशि दी जायेगी। गांवों के क्लस्टर से पीएम किसान डेटाबेस अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत किसानों को रजिस्टर करने के लिए यह तीन राशि तीन किस्तों में देय होगी, जिसमें 5 हजार रुपये की राशि प्रथम 15 प्रतिशत, 5 हजार रुपये की राशि आगामी 15 प्रतिशत और 5 हजार रुपये की राशि आगामी 20 प्रतिशत फार्मर आईडी जनरेट करने पर प्राप्त होगी। यह राशि फार्मर आईडी एवं खसरा आधार लिंकिंग के लिए नियत कार्यवाही पूर्ण करने पर प्राप्त की जा सकेगी।
