राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिये कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
जबलपुर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में किसानों के हित में कई नवाचार किऐ जा रहे हैं और उपलब्धियाँ हासिल हो रहीं है। वर्ष 2024-25 में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन अंतर्गत 2 लाख से अधिक किसानों को लाभांवित किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन अंतर्गत कृषकों को डेढ़ करोड़ रूपये से अधिक राशि का लाभ प्रदान किया गया है।
वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत 207 करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट एवं 644 करोड़ रूपये की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत की गई है। रबी विपणन वर्ष 2023-24 में कुल 81 लाख कृषक आवेदनों का 41.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए बीमांकन किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत 25.79 लाख कृषकों को 755 करोड़ राशि के दावा भुगतान किये गये। किसानों को शीघ्रता से हरसंभव दावा भुगतान करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
बीज से संबंधित एक वर्ष की उपलब्धि
खरीफ 2024 में कुल 22.87 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का शासकीय, सहकारी एवं पंजीकृत निजी बीज उत्पादक संस्थाओं के माध्यम से वितरण किया गया।
प्रदेश के कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्धता के लिये संभाग स्तर पर 10 बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित हैं।
वर्ष 2023-24 में 21920 बीज नमूना विश्लेषण के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 17376 बीज नमूने लिये जाकर 14085 नमूने बीज परीक्षण प्रयोगशाला में विश्लेषित किये गये। जिसमें 12955 मानक तथा 1130 अमानक पाये गये। अमानक नमूनों में 1070 विक्रय प्रतिबंधित, 186 लाइसेंस निलंबन तथा 70 लाईसेंस निरस्त किये गये।
खरीफ 2024 में 13140 बीज नमूना विश्लेषण के लक्ष्य के विरूद्ध कुल 10235 नमूने लिये गये एवं 10212 विश्लेषित किये गये। जिसमें 9422 मानक तथा 790 अमानक पाये गये। अमानक नमूनों में 534 विक्रय प्रतिबंधित, 25 लाइसेंस निलंबन तथा 8 लाईसेंस निरस्त किये गये।
राष्ट्रीय मिशन ऑन ईडीबल ऑईल तिलहन
वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्य योजना अनुसार 3629.05 लाख रूपये का आवंटन जिलों को जारी किया गया, जिसके विरुद्ध जिलों द्वारा 1991.45 लाख रूपये का व्यय किया गया है।
रेनफेड ऐरिया डेवेलपमेंट
योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में 144.35 लाख रूपये व्यय किये जाकर 1392 हेक्टेयर क्षेत्र के कृषको को लाभान्वित किया गया।
सब मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री योजना
सब मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री योजना में वर्ष 2023-24 में 141 लाख रूपये व्यय किये जाकर 4 नर्सरियों को लाभान्वित किया गया।
बलराम तालाब
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत बलराम तालाब योजना में कृषकों को स्वयं के व्यय पर तालाब निर्माण निर्माण पर सामान्य कृषकों को लागत राशि का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रु. 80 हजार रूपये, लघु सीमान्त कृषकों को लागत राशि का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि, 80 हजार रूपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को लागत राशि का 75 प्रतिशत अधिकतम एक लाख रूपये का अनुदान दिए जाने का प्रावधान निहित है। वर्ष 2023-24 में 569.30 लाख व्यय किये जाकर 662 बलराम तालाब निर्मित किये गये गये हैं। विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिये राशि रुपये 5308.34 का वित्तीय लक्ष्य एवं 6144 बलराम तालाब निर्मित किये जाने का भौतिक लक्ष्य रखा गया है।
फसल विविधीकरण
फसल विविधीकरण योजनान्तर्गत 6726 किसानों के साथ 4797 हेक्टेयर में विविधीकरण कार्य किया गया है एवं अभी तक लगभग 983.45 लाख रुपये का बायबैक किया गया है
