सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ब्लॉक किए सोशल मीडिया अकाउंट और एक वेबसाइट*

*सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने ब्लॉक किए सोशल मीडिया अकाउंट और एक वेबसाइट*

*भारत सरकार ने पहली बार गलत सूचना फैलाने के मामले में देश के 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियम, 2021 के तहत पहली बार 18 भारतीय YouTube समाचार चैनल को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए ब्लॉक कर दिया*

। इनके अलावा 4 पाकिस्तान से संचालित यूट्यूब समाचार चैनलों को भी बंद कर दिया गया है। आरोप है कि इन यूट्यूब चैनलों ने दर्शकों को गुमराह करने के लिए टीवी समाचार चैनलों के लोगो और झूठे थंबनेल का इस्तेमाल किया। इसके अलावा तीन ट्विटर अकाउंट, एक ​​फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया गया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि नए आईटी नियम 2021 (IT Rules, 2021) के तहत 18 भारतीय यूट्यूब न्यूज चैनलों को ब्लॉक किया गया है। जबकि पाकिस्तान के चार यूट्यूब न्यूज चैनलों को भी बंद किया गया है। इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशों से रिश्ते और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में दुष्प्रचार फैलाने का आरोप है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि जिन यूट्यूब चैनलों को बंद किया गया, उनकी कुल दर्शक संख्या 260 करोड़ से ज्यादा थी।

मंत्रालय के अनुसार, कई यूट्यूब चैनल भारतीय सशस्त्र सेनाओं, जम्मू कश्मीर आदि जैसे विषयों पर फर्जी खबरें प्रसारित करते थे। बयान में कहा गया कि जिस सामग्री पर पाबंदी लगाई गई है वह पाकिस्तान से समन्वित तौर पर संचालित होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट के जरिये पोस्ट की जाती थी। बयान में कहा गया कि यूक्रेन की स्थिति पर भी कुछ भारतीय यूट्यूब चैनलों पर गलत जानकारी प्रसारित की जाती थी, जिसका लक्ष्य अन्य देशों के साथ भारत के संबंध खराब करना था।

इसके अलावा जिन भारतीय यूट्यूब चैनलों को बंद किया गया है वे कुछ टीवी न्यूज चैनल के ‘टैम्पलेट’ और ‘लोगो’ के साथ -साथ उनके समाचार एंकर की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि दर्शकों को गुमराह किया जा सके। सरकार की ओर से एक बयान में कहा गया है कि फेक न्यूज और भारत विरोधी ऐसी सामग्री को यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर फैलाने के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि नए आईटी नियमों के तहत सरकार को सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाए जाने को लेकर कार्रवाई करने के विशेषाधिकार दिए गए हैं।