सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम
अमरपाटन
प्रदेश में लगातार सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकार बंधुओं का नाना प्रकार से उत्पीड़न किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार बंधुओं के द्वारा समाचार संकलन में विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार बंधुओं के ऊपर फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं। जो सशक्त लोकतंत्र के निर्माण के लिए चिंता का विषय है। इतना ही नहीं राज्य लेवल पर पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के स्वालंबन हेतु किसी प्रकार की योजनाओं का संचालन भी नहीं किया जा रहा है। भारतीय मीडिया फाउंडेशन पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय संगठन है जो लगातार पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता बंधुओं के अधिकार सम्मान सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। एवं समस्त नागरिकों को जागरूक कर रहा है जिससे लोगों के अंदर देशभक्ति की जज्बा पैदा हो इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय मीडिया फाउंडेशन की ओर से मांग की जाती है केंद्रीय एवं राज्य लेवल पर मीडिया पालिका का गठन किया जाए। केंद्रीय एवं राज्य लेवल पर मीडिया कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। तहसील से लेकर जिले लेवल पर मीडिया सेंटर भवन का निर्माण कराया जाए। सभी राज्यों में पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता बंधुओं को प्रतिमाह पत्रकार सुरक्षा भक्ता दिया जाए। समान अवसर, समान अधिकार, समान दंड संहिता, समान शिक्षा संहिता, समान पुलिस संहिता, समान स्वास्थ्य संहिता, समान न्यायिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान प्रशासन संहिता पर ठोस कानून बनाये जाए।पत्रकार उत्पीड़न को दर्ज करने के लिए प्रदेश एवं जिला स्तर पर पत्रकार सुनवाई पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर सेवा चालू की जाएं। मीडिया से जुड़े मामले का निस्तारण करने हेतु जिला न्यायालय स्तर पर अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएं। पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के आकस्मिक मृत्यु पर सरकार के द्वारा कम से कम 15 लाख की सहायता राशि देने के साथ-साथ पत्रकार के आश्रित को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान लागू किया जाए। महिला पत्रकारों के सम्मान सुरक्षा एवं स्वालंबन को ध्यान में रखते हुए महिला पत्रकार हॉस्टल बनाया जाएं। 60 वर्ष उम्र तक के पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को यात्रा के दौरान जैसे रोडवेज बस, ट्रेन हवाई जहाज में यात्रा के दौरान टिकट मूल्य में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएं एवं टोल टैक्स फ्री किया जाए। एवं 60 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन पत्रकारों को फ्री यात्रा हेतु पास जारी किया जाएं। देश के समस्त गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के नामों को सूचीबद्ध किया जाए। तथा उन्हें अधिमान्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाए। उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने हेतू आयुष्यमान भारत योजना से जोड़ा जाएं। सभी पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को वीआईपी का दर्जा दिया जाए। विधान परिषद पत्रकार निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया जाएं। तथा विधान परिषद के निर्धारित सीटों में पत्रकार विधायक का कोटा तय किया जाए। एवं पत्रकार विधायक का चुनाव ठीक विधान परिषद कि शिक्षक एवं स्नातक विधायक के नियमावली के तहत 3 वर्ष के अनुभवी पत्रकार की मतदाता सूची बनाई जाएं तथा पत्रकार विधायक का चुनाव कराया जाए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सशक्त बनाने के दिशा में उपरोक्त मांगों पर विचार करते हुए उसे प्रदेश में लागू करने का निर्देश जारी की जाए। अभिषेक निगम, प्रवल नामदेव, सोभनाथ मिश्रा, सुनील तिवारी, संजय सिंह, विश्वनाथ मिश्रा, सुजीत शर्मा आदि ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
