कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचे 104 आवेदकों की समस्याएं और शिकायतें सुनीं एवं संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
कटनी
यह जनसुनवाई समस्त उपखंड, तहसील, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भी आयोजित की गई।
जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर साधना परस्ते, डिप्टी कलेक्टर प्रमोद चतुर्वेदी, विंकी सिंह उइके, विवेक गुप्ता एवं ज्योति लिल्हारे मौजूद रहे।
स्वत्वों का भुगतान करायें
जनसुनवाई के दौरान सेवानिवृत्त पटवारी सुरेन्द्र सिंह ने आवेदन देते हुए कहा कि मैं विजयराघवगढ़ तहसील से अगस्त 2024 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ और मेरा प्रकरण कटनी जिला कोर्ट में विचाराधीन है। सेवानिवृत्ति के पश्चात मुझे पेंशन नियमों के तहत ग्रेच्युटी की राशि के साथ जीआईएफ, डीपीटी, पीबीएफ एवं जीआईएस आदि का नियमानुसार भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। मैं लकवाग्रस्त हूँ एवं राशि के अभाव में उचित इलाज व परिवार के भरण-पोषण कर पाने में असमर्थ हूँ। इस पर विजयराघवगढ़ तहसीलदार को समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
सोलर पंप लगवाए
जनसुनवाई में ग्राम पंचायत खिरहनी निवासी राकेश गुप्ता पिता रामेश्वर प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2017 में मैंने सोलर पंप योजना के तहत सोलर पंप लगाने के लिए मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम में आवेदन एवं 5 हजार रूपये की डीडी जमा की थी। परंतु अभी तक सोलर पंप नहीं लगाया गया है। बिजली के अभाव में कृषि करने में समस्या होती है। इस पर जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी को शिकायत का निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
आबादी पट्टा दिलायें
विजयराघवगढ़ निवासी मनसुखलाल ने बताया कि मैं कच्चे मकान में रहता हूँ। मेरे द्वारा विद्युत कनेक्शन, नल कनेक्शन, मकान टैक्स का भुगतान समय पर किया जाता है। परंतु इस भूमि का भू-अधिकार पट्टा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए सर्वे कराकर भू-अधिकार का पट्टा प्रदान किया जाये ताकि मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके।
काम पर वापस रखवायें
सरसवाही निवासी छुट्टन पिता दमरिया रैदास ने आवेदन देते हुए बताया कि मैं वर्ष 2022 से सरसवाही नर्सरी में कार्य कर रहा हूँ। विगत दिनों नर्सरी के लिए पेड़ में चढ़कर बीज तोड़ने के दौरान पैर फिसलने से गिरने के कारण कमर एवं पैर में चोट आ गई है। इसके बाद नर्सरी द्वारा मेरा इलाज कराने से मना किया जा रहा है एवं मुझे काम पर नहीं रखा जा रहा साथ ही रूका हुआ वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। इस पर वनमंडलाधिकारी को समय-सीमा में उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
