सरकार बदलने के बाद नहीं हुआ है बन अधिकार कानून पर काम,,अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परम्परागत बन निवासी बन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 कानून को बनाया मजाक का पात्र
भोपाल
अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परम्परागत बन निवासी बन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006-2007 एवं 2008 के तहत संचालनालय आदिम जाति क्षेत्रीय- बिकास योजनाये सतपुड़ा भवन भोपाल क्र, /883-ii / बन मित्र/2020/2699 भोपाल दिनांक 09-11-2020 प्रति कलेक्टर्स ( समस्त) जिला——– मध्य प्रदेश बिषय — एम पी वन मित्र पोर्टल के माध्यम से पूर्व के निरस्त दावों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा बाबत (3) संचालनालय का पत्र क्रमांक/883 ii / वन मित्र /2019 दिनांक 25/09/2020 ( Vii ) प्रपत्र–4 के अनुसार जिला स्तर समितियों को प्राप्त 104197 दावों में से मात्र 41787 दावों का ही अंतिम रूप से निराकरण किया गया है अभी भी जिला स्तर समितियों के पास निराकरण हेतु 62410 दावे निराकरण के लिए लंबित है सभी जिलें सुनिश्चित करावे कि उनके जिले की जिला स्तर समितियों के पास निराकरण हेतु लंबित सभी दावों का यथा शीघ्र निराकरण हो जाबे, अत: अनुरोध है कि उपरोक्त अनुसार निर्देशों का पालन करने का कष्ट करे– संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं मध्य प्रदेश भोपाल दिनांक 09-11-2020=
