ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 16वें वित्त आयोग के ताज़ा निर्णय के तहत देश की पंचायतों को सीधे ₹55,900 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी।
नई दिल्ली
यह जानकारी माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दी।
उन्होंने बताया कि पहले पाँच वर्षों में पंचायतों को जहां लगभग ₹2,36,000 करोड़ की राशि सीधे प्राप्त हुई थी, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर ₹4,35,000 करोड़ हो गया है—जो लगभग दोगुनी वृद्धि को दर्शाता है। यह फैसला पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, स्थानीय विकास कार्यों में गति लाने और ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस बढ़ी हुई राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, स्वच्छता, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मूलभूत कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी। केंद्र सरकार का यह कदम विकेंद्रीकरण और पारदर्शी शासन की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है।
