जिले में धान उपार्जन व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है।

जबलपुर

लखनपुर सेवा सहकारी समिति में फर्जी किसान पंजीयन और भुगतान घोटाले का मामला सामने आने के बावजूद आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होना, खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ा धब्बा है। आरोप है कि प्रभारी खाद्य आपूर्ति नियंत्रक प्रमोद मिश्रा की मिलीभगत के चलते समिति के ऑपरेटर और प्रबंधन को खुला संरक्षण मिल रहा है।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि समिति ऑपरेटर के पति अरविन्द पटेल ने अपने व्यापारिक नेटवर्क के लोगों के नाम पर फर्जी पंजीयन कराए। जब मामला सार्वजनिक हुआ और वायरल होने लगा, तो बचाव के लिए “आईडी हैक” होने की मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई। सवाल यह है कि यदि NIC द्वारा संचालित उपार्जन पोर्टल की आईडी इतनी आसानी से हैक हो सकती है, तो प्रदेश भर के किसानों का डेटा कितना सुरक्षित है?

पीड़ित किसानों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है। पूर्व वर्षों में भी खांड और कापा समितियों में फर्जी किसानों का भुगतान हो चुका है, जबकि वास्तविक किसान आज भी अपने हक की राशि के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। लखनपुर, सहजपरा, बहत्ताकार मझौली, कापा और खांड जैसी समितियों पर एक ही प्रभावशाली गिरोह का दबदबा बताया जा रहा है।

शिकायत में यह भी आरोप है कि प्रमोद मिश्रा पर पूर्व में कटनी में पदस्थापना के दौरान अंतरराज्यीय राशन अनियमितताओं की जांच लंबित रही है, बावजूद इसके वे अब भी महत्वपूर्ण पद पर बने हुए हैं, जिससे निष्पक्ष जांच प्रभावित होने की आशंका गहराती जा रही है।

35 से अधिक किसानों ने नाम, किसान कोड सहित शिकायत दर्ज कराई है और मांग की है कि दोषी अधिकारियों, समिति प्रबंधक व ऑपरेटर पर तत्काल कठोर कार्रवाई हो, जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारी को पद से हटाया जाए और वास्तविक किसानों का लंबित भुगतान तुरंत किया जाए।

अब सवाल यह है—क्या जिला प्रशासन इस “सिस्टम बनाम किसान” की लड़ाई में किसानों के साथ खड़ा होगा, या फिर फाइलों में दबा दिया जाएगा एक और बड़ा घोटाला?