कलेक्टर कार्यालय में आज जिले भर से आये नागरिकों ने अपनी समस्यायें जनसुनवाई में रखी, इस दौरान सी.एम. हेल्पलाईन के 39, ई-जनसुनवाई में दमोह तहसील कार्यालय से 02 और सामान्य जनसुवाई में 238 आवेदनों पर सुनवाई करते हुये संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये।
दमोह
इस अवसर पर कहा जब हम सी.एम. हेल्पलाईन की समीक्षा करते हैं तो संख्या की यानी डेटा की समीक्षा कर पाते हैं की 10 हजार आवेदन पेंडिंग है, 5 हजार आवेदन पेंडिंग है, तुम्हारे 200 आवेदन पेंडिंग है। व्यक्ति की समीक्षा नहीं कर पाते, केवल संख्या की समीक्षा करते हैं, यहां पर सीएम हेल्पलाईन को जोड़ने की मंशा यह थी कि यहां पर वह व्यक्ति मेरे सामने आएगा और उसके साथ सीएम हेल्पलाईन का पूरा डेटा निकलवा के रखते हैं, कि कब शिकायत की थी, उस पर हमारे यहाँ से क्या क्या चीज़े दर्ज हुई, तो उससे सारी चीज़े निकल कर के बाहर आ जाती है। आज 39 आवेदन सीएम हेल्पलाईन वाले है। सिर्फ आवेदकों से एक छोटा सा अनुरोध था, उसपे लोग आ गए, उन आवेदनों को एक-एक करके देख रहे हैं और कुछ आवेदन ऐसे आये, उन्होंने कहा साहब हमसे कहा गया था की हम बिलकुल आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, इस आधार पर हमने सहमति दे दी और वह शिकायत बंद हो गई लेकिन समाधान हुआ नहीं, तो ऐसे आवेदनों में जिसमे लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी, वो पात्र थे, लेकिन उनको राहत नहीं मिली है, वो राहत दिलाने का काम यहाँ से करने का प्रयास किया जायेगा।
सीएम हेल्पलाइन में जो भी शिकायत आयेंगी वह पहले से पता नहीं होता है की वह सही है की गलत है, लेकिन जब वह शिकायतें यहां टेबल पर आती है तब सारे पक्षों से बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, शिकायतकर्ता को सुनते हैं तो उससे बहुत स्पष्ट हो जाता है। यदि मान लीजिये ऐसा कोई प्रकरण आता है जिसमे इन्हें बहुत फर्जी तरीके से ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से शिकायत ही है, तो हम ऐसे प्रकरणों में कड़ा एक्शन लेंगे।
यह हमारी ड्यूटी है कि हम सी.एम. हेल्पलाईन के लोगों को सुने और जैसे ई-जनसुनवाई अभी लागू किया है। ई-जनसुनवाई को छतरपुर ने पहले लागू किया था, उसके बाद उससे प्रेरणा लेकर शुरू किया, तो लगता है की बाकी जिले भी इसको आराम से कर सकते है। पहले से शिकायतें आपके पास दर्ज है, लोगों को सुनना हमारा काम है। इसका अच्छा रिस्पांस है, हम इसको आगे और बढ़ाएंगे।
जनसुनवाई के दौरान 05 आधार कार्ड, 05 आयुष्मान कार्ड, 06 पीएम किसान सम्मान निधि एवं 237 व्यक्तियों की स्वास्थ्य जाँच की गई।