इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने 12 मार्च 2025 को 6 हजार करोड़ रुपये का कर्ज 2-2 हजार करोड़ रुपये की 3 किश्तों में लिया था. यह कर्ज राज्य सरकार को 14, 20 और 23 साल में चुकाना है. वहीं रंगपंचमी पर मोहन सरकार 6 हजार करोड़ 2-2 हजार करोड़ रुपये की 3 किश्तों 7, 21 और 24 साल के लिए लिया जाएगा.

भोपाल

पिछले वित्तीय वर्ष से 15 हजार करोड़ रुपये ज्यादा।अब तक इस वित्तीय वर्ष में मोहन सरकार करीब 53 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी थी. यदि रंगपंचमी पर मिलने वाले 6 हजार करोड़ रुपये को जोड़े तो सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 59 हजार का कर्ज ले चुकी है. जो कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 से 15 हजार करोड़ रुपये अधिक है. बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार ने 44 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. बता दें कि सरकार ने बीते 15 दिन में ही 18 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है.

मोहन सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में लिया गया कर्ज

7 अगस्त 2024 – 5 हजार करोड़

28 अगस्त 2024 – 5 हजार करोड़

25 सितंबर 2024 – 5 हजार करोड़

9 अक्टूबर 2024 – 5 हजार करोड़

27 नवंबर 2024 – 5 हजार करोड़

26 दिसंबर 2024 – 5 हजार करोड़

1 जनवरी 2025 – 5 हजार करोड़

20 फरवरी 2025 – 6 हजार करोड़

4 मार्च 2025 – 6 हजार करोड़

12 मार्च 2025 – 6 हजार करोड़

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मध्य प्रदेश सरकार पर कुल 4.34 लाख करोड़ का कर्ज

मध्य प्रदेश सरकार पर 31 मार्च 2024 तक 3,75,578 करोड़ रुपये का कर्ज था. जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में लिए गए 59 हजार करोड़ रुपये को जोड़ दें तो ये आंकड़ा 4,34,578 करोड़ रुपये हो जाता है. यानि कि मध्य प्रदेश सरकार पर कुल कर्ज का करीब 13 प्रतिशत से अधिक कर्ज मोहन सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में लिया है. वहीं यह कर्ज मध्य प्रदेश के बजट से भी अधिक है. हाल में ही जारी बजट में मोहन सरकार ने 4.31 लाख करोड़ रुपये का बजट जारी किया है. लेकिन मध्यप्रदेश सरकार पर इस बजट से भी 3 हजार करोड़ अधिक कर्ज है.

6 हजार का कर्ज 24 साल में चुकाएगी सरकार

राज्य सरकार द्वारा 6 हजार करोड़ के कर्ज के लिए वित्त विभाग ने आरबीआई के जरिए अधिसूचना जारी कर दी है. राज्य सरकार द्वारा यह कर्ज 2-2 हजार की तीन किस्तों में लिया जाएगा. यह कर्ज 19 मार्च को सरकार को मिल जाएगा. इसके लिए ऑक्शन इंडियन कोर बैंकिंग सिस्टम ई कुबेर के माध्यम से 18 मार्च को होगा और बिड में सफल निविदाकर द्वारा 19 मार्च को भुगतान किया जाएगा. यह कर्ज सरकार 7 साल, 21 साल और 24 साल की अवधि के लिए लेगी. हालांकि वित्त मंत्री इस कर्ज को निवेश के लिए लिया गया कर्ज बता चुके हैं. बजट सत्र के बाद वित्त मंत्री ने कहा था कि कर्ज हर सरकार द्वारा लिया जाता है और इसे चुकाया भी जाता है. राज्य सरकार द्वारा लिया जा रहा कर्ज विकास कार्यों के उपयोग हेतु लिया जा रहा है, इससे रोजगार और निवेश के रास्ते खुल रहे हैं.