कलेक्टर्स जिला बदर के प्रकरणों को लेकर गंभीरता से देखें और उनका परीक्षण करें।
जबलपुर
अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, तो जिला अभियोजन अधिकारी से सुझाव ले सकते हैं। इसमें सही धाराओं का उपयोग हो ताकि भविष्य में प्रकरणों की सुनवाई में पर्याप्त आधार व कारण हो। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से ई-ऑफिस प्रणाली शुरू हो रही है, अत: सभी आफिसों को ई-ऑफिस बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाये। जिसमें नस्तियों की स्कैनिंग, कर्मचारियों का डेटा, ई-मेल आईडी व ई-साइन की प्रक्रिया शुरू करें। रबी उपार्जन के संबंध में उन्होंने कहा कि इस बार 2600 रूपये प्रति क्विंटल गेहूं की खरीदी होगी। जिसके लिए पंजीयन 30 मार्च तक होना है, अत: गेहूं पंजीयन तेजी से करायें। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि संभाग के सभी जिलो में गेहूं पंजीयन बढ़ायें और सत्यापन भी करें। उन्होंने उपार्जन केन्द्रों की जानकारी लेते हुए कहा कि जहां आवश्यक है, वहां सुविधाजनक रूप से रबी उपार्जन केन्द्र बनायें। उपार्जन केन्द्रों का निर्धारण होने पर ही नॉन द्वारा बारदानों की उपब्धता सुनिश्चित करा पायेंगे। कमिश्नर श्री वर्मा ने कहा कि होली को दृष्टिगत रखते हुये सभी जिला कलेक्टर कानून और व्यवस्था को लेकर शांति समिति की बैठक कर लें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में अपने जिले का रैंकिंग सुधारे, ए ग्रुप में कटनी ए ग्रेड में है। वहीं जबलपुर, सिवनी व छिंदवाड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो ए ग्रेड में आ सकते हैं। बी ग्रुप में बालाघाट, मंडला, पांडुर्णा, नरसिंहपुर ए ग्रेड में हैं, डिंडौरी भी प्रयास कर ए ग्रेड में पहुंच सकता है। अत: सभी जिला सीएम हेल्पलाइन में ए ग्रेड में आने के लिये प्राथमिकता से प्रयास करें। कमिश्नर श्री वर्मा ने छिंदवाड़ा कलेक्टर से विशेष रूप से कहा कि वे अवैध माइनिंग पर कार्यवाही करें तथा माइनिंग अधिकारी की कार्य प्रणाली को देखें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी जिलों में निर्माण कार्यों के लिये पीआईयू को जगह सुनिश्चित करायें ताकि वे शीघ्रता से निर्माण कार्य करा सकें। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर कहा कि शासन की प्राथमिकता अनुसार सभी अधिकारी तत्परता से कार्य करें।
