संभागीय कमिश्नर श्री अभय वर्मा ने आज मॉडल स्कूल में संचालित ज्ञानाश्रय कोचिंग में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को मार्गदर्शन दिया।
जबलपुर
इस दौरान कमिश्नर श्री वर्मा ने बताया कि चुनावी अभियानों में फ्रीबीज भारतीय राजनीति में विवादास्पद मुद्दा बने हुए हैं। हाल ही में भारत के कई शहरों में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार शहरों में रहने वाले भारतीयों के बीच फ्रीबीज को लेकर भिन्न-भिन्न राय हैं, विशेषत: राजकोषीय जिम्मेदारी पर बढ़ती बहस के संदर्भ में फ्रीबीज अल्पकालिक वितरण होते हैं, जिनका उद्देश्य मतदाताओं को आकर्षित करना होता है तथा इनमें प्राय: स्थाई प्रभाव का अभाव होता है जबकि कल्याणकारी नीतियों में स्थाई आर्थिक और सामाजिक खुशशाली को बढ़ावा दिया जाता है।
साथ ही उन्होंने बताया कि सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुसार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कुल व्यय लगभग एक लाख करोड रुपए था। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज एक गैर लाभकारी संगठन है, जो उत्तरदाई शासन और समता मूलक विकास की दिशा में कार्य करता है। भारत में चुनाव व्यय का नियमन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है। इसकी धारा 77 के अनुसार उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के दिन से लेकर चुनाव के दिन तक अपने अभियान से संबंधित सभी खर्चों का विस्तृत और सटीक लेख रखना आवश्यक है और जिला निर्वाचन अधिकारी को नियमित अवगत कराना आवश्यक है।
कमिश्नर श्री वर्मा ने बताया कि हाल ही में नई दिल्ली में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का विषय “समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव” था। इस महोत्सव में बोडो समुदाय के साथ बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के अन्य समुदायों की समृद्ध संस्कृति, भाषा, शिक्षा और विरासत पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संबंध में भी जानकारी देकर कहा कि वर्ष 2023 में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत के बाद से इसने देश भर के पारंपरिक शिल्पकारों और कार्यक्रम को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के बारे में मार्गदर्शन करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। उन्होंने भारत का सहकारी आंदोलन, अंतरराज्यीय परिषद, सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया, राज्य वित्त आयोग, राज्य स्थापना दिवस, माइक्रोफाइनेंस संस्थान तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इत्यादि पर विस्तार से चर्चा की।
