कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक
नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण में गति लाने के दिये निर्देश
जबलपुर
उन्होंने आज सोमवार की आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि नामांतरण और बंटबारा के अविवादित प्रकरणों का निराकरण पन्द्रह दिन में कर लिया जाये और विवादित प्रकरण तीन माह से आगे किसी भी हालत में नहीं जाने चाहिये।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक अपर कलेक्टर मिशा सिंह एवं विमलेश सिंह सहित सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मौजूद थे। कलेक्टर श्री सुमन ने बैठक में सीमांकन के सभी लंबित प्रकरणों का बारिश के पहले निराकरण करने पर जोर दिया।उन्होंने धारणाधिकार के प्रकरणों के निराकरण में भी तेजी लाने की हिदायत दी।
श्री सुमन ने बैठक में कहा कि राजस्व के प्रकरणों के निराकरण के लिये तहसीलों में आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। इससे न केवल तहसीलों की बल्कि जिले की रैंकिंग भी बेहतर होगी उन्होंने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दूसरे चरण में हुये अच्छे कार्य के लिये राजस्व अधिकारियों की सराहना करते हुये कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण की यह गति आगे भी बरकरार रहनी चाहिए। अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के कामकाज पर नजर रखें। उन्होंने राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों को टास्क देने और उनके काम की भी नियमित समीक्षा के भी निर्देश दिये।
कलेक्टर ने बैठक में दूसरे चरण के मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में चिन्हित सेवाओं के अलावा राजस्व विभाग से सबंधित अन्य सेवाओं के प्राप्त आवेदनों का 15 जुलाई तक निराकृत करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि लोगो को समय पर सेवायें मिले इसे हरहाल में सुनिश्चित करना होगा। यदि कहीं बिलंब हुआ या ढिलाई बरती गई तो सबंधित के विरुद्ध कार्यवाही भी करें।
कलेक्टर ने बैठक में रिकार्ड सुधार और व्यपवर्तन के प्रकरणों के निराकरण में गति लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि व्यपवर्तन की प्राप्त सूचनाओं पर राजस्व का आंकलन कर आवेदक से राशि शासन के खाते में जमा कराकर उनका त्वरित निराकरण किया जाये। कृषि संगणना के कार्य को भी आने वाले पन्द्रह दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश भी बैठक में दिये गये।
श्री सुमन ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के शेष पात्र किसानों की ई-केवायसी के कार्य को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर ने नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा के प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा भी की।
