प्राचार्यों की बैठक में किया संबोधित
शत-प्रतिशत पंजीयन का लक्ष्य
रजिस्ट्रेशन 05 मई तक
सभी 10 हजार विद्यार्थियों को 6 मई से 18 मई तक एक सघन ट्रेनिंग दी जाएगी
दमोह
जिले के समस्त शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी विद्यालय के प्राचार्यों की विवेक्स पर ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए समस्त प्राचार्यों को निर्देशित किया कि हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा 2024 में कक्षा दसवीं एवं 12वीं के सभी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत पुनः परीक्षा में पंजीकृत करेंगे। उन विद्यार्थियों की बहुत चिंता है जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं उन छात्रों के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और उनके लिए राज्य शासन की रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत उनको पुनः परीक्षा देने का अवसर प्राप्त होता है, जिसके फॉर्म 05 मई तक भरे जायेगें। जिले में 10वीं और 12वीं के मिलाकर लगभग 10 हजार विद्यार्थी ऐसे हैं जो की अनुत्तीर्ण हुए हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद इन विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए एक माड्यूल तैयार कर रहे हैं, कोर्स तैयार कर रहे हैं, दमोह जिले के जो बेस्ट टीचर्स को इसमें शामिल किया गया हैं, वह कोर्स माड्यूल तैयार करेंगे और उसके बाद इन सभी 10 हजार विद्यार्थियों को इस आधार पर 06 मई से लेकर 18 मई तक एक सघन ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी कोचिंग कराई जाएगी।
पंजीकृत करने के उपरांत सभी विद्यार्थियों की विषय विशेषज्ञों के द्वारा ऑफलाइन तथा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आगामी 15 -20 दिनों में मिशन की तरह तैयारी कर उन्हें पास कराना हैं, जिले स्तर पर विषय विशेषज्ञों द्वारा ऐसा कंटेंट तैयार किया जाए जिसे विद्यार्थी आसानी से समझ सके। मुझे पूरी आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमारे जो 10वीं और 12वीं कक्षा में विद्यार्थी जो किसी कारण से अनुत्तीर्ण हुए हैं उनको रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत वे फिर से उत्तीर्ण होंगे, अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। विद्यार्थियों और उनके माता-पिता से पुनः आग्रह करते हुए कहा कि जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं वे बिल्कुल भी निराश ना हो, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी पूरी तैयारी करायेगें और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वे एक्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें।
समस्त प्राचार्य इस कार्य को पूर्ण गंभीरता के साथ पूर्ण करेंगे। यह कार्य मिशन मोड पर पूरा किया जाएगा तथा उदासीनता बरतने में अथवा आदेशों का पालन न करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
