राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिये संकल्पित होकर कार्य कर रही है। कृषि विभाग की योजनाओं से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है।
भोपाल
विभाग द्वारा संचालित खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत 5 लाख 15 हजार 772 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना से 66 हजार 412 किसानों को लाभ मिला है।
इनके अंतर्गत किसानों को सस्ते दाम पर बीज, फर्टिलाइजर और मशीनरी उपलब्ध करवाई जा रही है।
केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ‘आत्मा’ कार्यक्रम अंतर्गत कृषि विस्तार सेवाओं में सुधार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य जारी है।
इसके तहत कृषक प्रशिक्षण, कृषक भ्रमण, कृषि विज्ञान मेला, किसान संगोष्ठी आदि के द्वारा किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीकी की जानकारी दी जा रही है।
वर्ष 2023-24 में 2 लाख 35 हजार 767 किसानों को इसका लाभ मिला है। किसानों को विकासखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत भी किया जा रहा है।
बीज ग्राम कार्यक्रम अंतर्गत 2 लाख 92 हजार 750 किसानों को 80 हजार 275 क्विंटल बीज का वितरण किया गया। प्रदेश में किसानों को नि:शुल्क स्वाइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं। स्वाइल हेल्थ कार्ड में अनुशंसित उर्वरक और पोषक तत्व की मात्रा अनुसार किसानों को अधिक से उत्पादन लेने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।
विगत 2 वर्षों में 9 लाख 73 हजार 250 किसानों को स्वाइल हेल्थ कार्ड वितरित किये गये हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्प्रिंकलर, ड्रिप वं रेनगन पर समस्त वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषकों को इकाई लागत का 55 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग के कृषकों को 45 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में 17 हजार 496 किसानों को लाभ प्रदान किया गया।
किसानों को नलकूप खनन पर पंप स्थापना के लिये 75 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रूपये की राशि देने का प्रावधान है। वर्ष 2024-25 में 212 किसानों को इसका लाभ प्रदान किया गया।
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 2169 समूह स्वीकृत हुए हैं। इसके तहत 43 हजार 380 हैक्टेयर का लक्ष्य है। प्राकृतिक कृषि के प्रसार एवं किसानों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया गया है।
